.jpeg)
च्या आरक्षणासंदर्भातील सर्वात महत्वाचा टप्पा शुक्रवारी पार पडला. सर्वेच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला दिले आरक्षण रद्द केले होते. त्यावेळी ज्या त्रुटी सांगितल्या त्या दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने मागासवर्गीय आयोगाची नियुक्ती केली. या आयोगाचे अध्यक्ष सुनील शुक्रे यांनी अहवाल दिल्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी अहवाल कसा तयार केली याबाबत त्यांनी माहिती दिली. देशातील इतक्या मोठ्या लोकसंख्येची पाहणी करणारा हा एकमेव अहवाल असल्याचे त्यांनी म्हटले.
काय म्हणाले सुनील शुक्रे
आम्ही तयार केलेल्या अहवालात काय दिले आहे. त्यावर काय शिफारशी केल्या आहेत, ते सांगण्याचा आमचा अधिकार नाही. ती माहिती राज्य शासनाकडून दिली जाईल. अहवाल तयार करण्याचे काम ऑगस्ट २०२३ पासून सुरु होते. परंतु प्रत्यक्षात सर्व्हे २३ जानेवारी ते २ फेब्रुवारीपर्यंत झाला. त्यासाठी सर्वांची मोठी मदत झाली. सुमारे चार लाख लोकांनी ही जबाबदारी पार पडली. सर्व्हेची पद्धत “एक्स्टेनसीव्ह फिल्ड” होती. यामध्ये ज्यांना कुणबी आरक्षण मिळाले हे त्यांना वगळले होते. राज्यातील १ कोटी ५८ लाख कुटुंबांचा सर्व्हे करण्यात आला. इतक्या व्यापक प्रमाणात झालेला हा देशातील पहिला प्रयत्न आहे. देशातील हा पहिला सर्व्हे आहे, ज्यामध्ये सर्व लोकांची पाहणी झाली.
मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार प्रत्येक गावात दवंडी पिटवून सर्वेक्षणास नागरिकांनी माहिती देऊन सहकार्य करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते, त्यामुळे हे सर्वेक्षण अत्यंत जलदगतीने पार पडले.
सर्व आयोगाचा अभ्यास केला
अहवालात आम्ही सर्व मुद्दे नमूदे केले आहे. त्रुटी काय होत्या, ते सांगितले. केंद्राने नेमलेल्या मंडळ आयोगापासून इतर सर्व आयोगाचा अभ्यास केला आहे. राज्य शासनाने तयार नियुक्त केलेल्या आयोगाचे अहवाल आम्ही तपासले. या सर्वांचा अभ्यास करुन हा अहवाल झाला आहे. या अहवालात काय आहे, हे सांगण्याचा आमचा अधिकार नाही. तो राज्य सरकारचा अधिकार आहे. कुणबी प्रमाणपत्र ज्यांना मिळाले आहे, त्यासंदर्भात मी काही भाष्य करु शकत नाही, असे सुनील शुक्रे यांनी म्हटले.
टिप्पणी पोस्ट करा