Narendra Modi : आमचे सरकार राष्ट्रीय धोरणावर काम करणारं सरकार - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

 

ब्युरो टीम : ‘आम्ही राजकारण करणारं सरकार नाहीयोत, राष्ट्रीय धोरणावर काम करणारं सरकार आहोत. जे (आम्ही) करतो, ते देशाच्या हितासाठी, भल्यासाठी करतो’, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नमूद केले. देशातील नंबर- 1 टीव्ही 9 नेटवर्कच्या व्हॉट इंडिया थिंक्स टुडे ग्लोबल समिट दरम्यान ते बोलत होते. यामुळे देशाची आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल सुरू असून त्याटचे विराट स्वरूप जगासमोर आलं आहे. भारत हा जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनला आहे. हे सगळं सरकारच्या धोरणांमुळे शक्य झालं आहे, असं ते म्हणाले. संपूर्ण जग हे भारतच्या यशामुळे आश्चर्यचकित झालं आहे. जगभरात भारताची विश्वासार्हता वाढली आहे.

मोदी सरकारच्या या 5 नीतींमुळे जगभरात भारताचा डंका वाजू लागला आहे. त्या कोणत्या हे जाणून घेऊया.

1) परराष्ट्र धोरणावर मोदी सरकार ठाम

खरंतर 2014 साली भारतीय जनता पक्ष संपूर्ण बहुमताने सत्तेवर आला आणि नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले. त्याच्या पुढल्याच वर्षी, 2015 साली बंगळुरू येथे पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत भारताच्या परराष्ट्र धोरणाशी संबंधित महत्त्वाचा ठराव मंजूर करण्यात आला. त्यामध्ये, आदर, संवाद, समृद्धी, सुरक्षा आणि संस्कृती-सभ्यता या पाच मुद्यांचा समावेश होता. याच सूत्रांच्या आधारे मोदी सरकारने आपले परराष्ट्र धोरण पुढे नेलं. अमेरिकेसारखी महासत्ता ही विकसनशील देशांच्या आंतरिक बाबींमध्ये ढवळाढवळ करत असते, तेव्हा आपल्या अंतर्गत आणि परराष्ट्र व्यवहारात कोणाचाही हस्तक्षेप मान्य नाही, असे भारतातर्फे स्पष्ट करण्यात आले.

आपल्या परराष्ट्र धोरणात आणि मुत्सद्देगिरीत पुढे जाताना, भारताने अनेक प्रसंगी परदेशात अडकलेल्या आपल्या देशवासीयांची सुटका करून त्यांना मायदेशी आणले आहे. तसेच कतारमध्ये फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आलेल्या आठ माजी नौसैनिकांची सुटकाही केली. नेबरहुड फर्स्ट म्हणजे शेजारी पहिले, या रणाचा अवलंब करून भारताने आजही आपल्या शेजारी देशांशी चांगले संबंध प्रस्थापित केले आहेत.

2) देशाच्या भल्यासाठी कठोर निर्णयांवर ठाम

मोदी सरकार आता कठोर निर्णय घेण्यास मागेपुढे पाहत नाही. नेशन फर्स्ट या धोरणानुसार, सरकारचे या दिशेने मोठे पाऊल म्हणजे तिहेरी तलाकला गुन्हेगारी कृत्य म्हणून घोषित करणे. पूर्ण बहुमत असलेल्या सरकारने तिहेरी तलाक विधेयक संसदेत मंजूर करून घेतले, ज्यामुळे मुस्लिम महिलांना मोठा दिलासा मिळाला. त्यानंतर मोदींनी आणखी एक मोठे पाऊल उचलले आणि ते म्हणजे जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 रद्द करणे. या अनुच्छेदाद्वारे जम्मू आणि काश्मीरला विशेष अधिकार मिळाले होते. आणि देशाची संसद या राज्यासाठी संरक्षण, परराष्ट्र आणि दळणवळण प्रकरणांशिवाय कोणताही कायदा करू शकत नव्हती. मात्र मोदी सरकारने यथास्थिती कायम ठेवण्याचे धोरण बदलले आणि जम्मू-काश्मीर राज्याचा दर्जा रद्द करून त्याला केंद्रशासित प्रदेश बनवले.

3) आर्थिक धोरणात बदल करून घेतले कठोर निर्णय

भारत हा जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनला आहे. केंद्र सरकारच्या आर्थिक धोरणातील बदल हे त्यामागचे कारण आहे. काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी मोदी सरकारने 2016 मध्ये नोटाबंदीची घोषणा केली होती. याद्वारे तत्कालीन चलनात असलेल्या 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा बेकायदेशीर घोषित करण्यात आल्या. त्याच वर्षी रेल्वे अर्थसंकल्प सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात विलीन करण्यात आला. एक देश एक कर या धोरणाला अनुसरून पुढच्याच वर्षी म्हणजे 2017 मध्ये मोदी सरकारने जीएसटी लागू केला, ज्यामुळे देशातील प्रत्येक भागातील प्रत्येक व्यक्तीला समान कर भरावा लागतो.

गरीबी हटवण्यासाठी सरकारने जनधन योजना सुरू केली, शेतकऱ्यांना स्वावलंबी करण्यासाठी शेतकरी सन्मान निधी योजना सुरू करण्यात आली. हर घर शौचालय, स्वच्छ भारत अभियान आणि आयुष्मान भारत अशा योजनांद्वारे भारताने आपल्या लोकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी पुढाकार घेतला.

4) घरात घुसून मारू

भारताने आता केवळ स्वसंरक्षणाचे धोरण अवलंबले नाही, तर आपल्याला नुकसान पोहोचवणाऱ्यांना धडा शिकवण्याचे धोरणही अवलंबले. याचे सर्वात मोठे उदाहरण म्हणजे पाकव्याप्त काश्मीरमधील सर्जिकल स्ट्राईक. उरी येथील लष्कराच्या छावणीवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात 18 जवान शहीद झाले तेव्हा संपूर्ण देश संतापला होता. त्यानंतर भारताने केवळ आपल्या सैनिकांच्या सुरक्षेसाठी उपाययोजना केल्या नाहीत तर सप्टेंबर 2016 मध्ये पीओकेमध्ये सर्जिकल स्ट्राइक करून दहशतवाद्यांचे तळ उद्ध्वस्तही केले.

5) आत्मनिर्भर भारत

एक काळ असा होता की, भारताला आपल्या छोट्या-छोट्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी दुसऱ्या देशांकडे मदतीसाठी पाहावे लागत होते. गव्हापासून ते अन्नापर्यंत, औषधे आणि संरक्षण उपकरणे या सर्व गोष्टींसाठी भारत इतर देशांवर अवलंबून होता. मात्र, कालांतराने भारताने स्वावलंबनाकडे वाटचाल सुरू केली. दरम्यान, 2020 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने आत्मनिर्भर भारत अभियान सुरू केले. संपूर्ण जग कोरोनाशी लढत असताना, हे अभियान सुरू करण्यात आलं. तेव्हा भारताने आपल्या जीडीपीच्या सुमारे 10 टक्के म्हणजेच सुमारे 20 लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज केवळ कोविड-19शी लढण्यासाठी ठेवले होते.

त्याचा परिणाम असा झाला की, संकटकाळात भारताने केवळ स्वत:साठीच नव्हे, तर जगातील अनेक देशांसाठी संसाधने तयार केली. अमेरिकेनही भारताकडून औषधं घेतली. त्यानंतर भारतीय शास्त्रज्ञांनी स्वदेशी कोविड लसही तयार केली आणि इतिहास रचला