.jpg)
ब्युरो टीम : सरकारी नोकऱ्यांमधील प्रवेशांमध्ये आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारला अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीमध्ये उपवर्गीकरण करण्याचा अधिकार आहे का?’ या कायदेशीर प्रश्नाचा आढावा घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात जणांच्या खंडपीठाने सुरुवात केली. भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठात न्यायमूर्ती बीआर गवई, विक्रम नाथ, बेला एम त्रिवेदी, पंकज मिथल, मनोज मिश्रा आणि सतीश चंद्र शर्मा यांचा समावेश आहे. घटनापीठाने सुनावणीच्या पहिल्या दिवशी ‘राज्यांना आरक्षण देण्यासाठी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींचे उप-वर्गीकरण करण्याचा अधिकार नाही, असे स्पष्ट केले. यासोबतच खंडपीठाने आणखी एक मोठे विधान केले.
सुप्रीम कोर्टाचे 7 न्यायाधीशांचे घटनापीठ अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गांमध्ये इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रमाणे उप-वर्गीकरणास परवानगी द्यायची का? तसेच, राज्य विधानमंडळांना सराव करण्याची परवानगी द्यायची का या प्रश्नाचे परीक्षण करत आहे.
पंजाबचे ऍडव्होकेट जनरल गुरमिंदर सिंग यांनी युक्तिवाद केला. दोन जातींसाठी विशेष तरतुदी करण्याचे कारण त्यांनी नमूद केले. जाती व्यवस्था आणि भेदभावामुळे समाजात खोलवर फूट पडली आहे. काही जाती उपेक्षित राहून निराशेच्या गर्तेत गेल्या आहेत. जे उपेक्षित आहेत ते मागासलेले आहेत. पुढे जाणे हा त्यांचा हक्क आहे. त्यामुळे अशा मागासलेपणाकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे असे गुरमिंदर सिंग म्हणाले.
मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले की, पंजाब सरकारने याकडे लक्ष दिले पाहिजे. समानतेच्या कल्पनेमुळे राज्याला आरक्षणाचा लाभ देण्यासाठी मागासवर्गीय व्यक्तींच्या तुलनेने मागासलेल्या वर्गाची ओळख पटवता येते का ते पहावे. संघराज्य संरचनेनुसार संसदेने संपूर्ण देशासाठी जाती आणि जमाती नियुक्त केल्या आहेत. तर, राज्यामधील जातींना आरक्षण देणे त्या त्या राज्यांवर सोडले आहे.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांनी मागास जातीतील ज्यांना आरक्षणाचा हक्क होता आणि त्यांना त्याचा लाभही मिळाला आहे. त्यांनी आता आरक्षित प्रवर्गातून बाहेर पडावे. तसेच, मागासलेल्या लोकांसाठी मार्ग काढावा, या जाती बाहेर का काढल्या जाऊ नयेत? असे म्हटले.
काही उपप्रजातींनी विशिष्ट श्रेणीत चांगली कामगिरी केली. त्या श्रेणीत ते पुढे आहेत. त्यांनी यातून बाहेर पडून जनरलचा सामना करावा. जे अजूनही मागासलेले आहेत त्यांना आरक्षण मिळू द्या. तुम्ही त्या आरक्षणातून बाहेर पडायला हवं असे स्पष्ट मतही न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांनी व्यक्त केलं.
टिप्पणी पोस्ट करा