CAA : CAA कायद्याआधी हे बदल करा; भाजपा मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सुरमा यांचा केंद्राला इशारा

 

 

ब्युरो टीम : एनआरसीसाठी ज्या व्यक्तींनी अर्ज केलेला नाही अशा एकाही व्यक्तीला जरी भारतीय नागरिकत्व मिळाले तर राजीनामा देऊ, असा इशाराच आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा यांनी केंद्रीय नेतृत्वाला दिलाय. सीएए विरोधात आसाममध्ये विरोधी पक्षांची निदर्शने सुरु आहेत. अशावेळी मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा यांनी हे विधान केले आहे. त्यामुळे राज्यात याची जोरदार चर्चा सुरु झाली आहे. आसाममधील विरोधी पक्षांनी नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा (CAA)-2019 च्या अंमलबजावणीवरून भाजप नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारवर टीका करत राज्यात CAA विरोधात निदर्शने सुरू केली आहेत.

आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा यांनी मात्र CAA वरून वेगळी भूमिका घेतली आहे. नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स (NRC) साठी अर्ज न करणाऱ्याला नागरिकत्व मिळाल्यास राजीनामा देणारे आपण पहिले व्यक्ती असू असे ते म्हणाले. नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा, 2019 नुसार गैर मुस्लिम स्थलांतरितांना (हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन समुदायातील लोक) जे 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधून भारतात आले होते त्यांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची परवानगी देण्यात येणार आहे.

हिमंत बिस्वा सरमा पुढे म्हणाले, ‘मी आसामचा मुलगा आहे. एनआरसीसाठी अर्ज न केलेल्या एका व्यक्तीलाही नागरिकत्व मिळाले, तर मी सर्वप्रथम राजीनामा देईन. CAA लागू झाल्यास राज्यात लाखो लोकांचा प्रवेश होईल. असे झाल्यास सर्वप्रथम मीच आंदोलन करेन. CAA मध्ये नवीन काही नाही. कारण, ते पूर्वी लागू केले गेले होते. त्यामुळे आता पोर्टलवर अर्ज करण्याची वेळ आली आहे. पोर्टलवरील डेटावरून या कायद्याला विरोध करणाऱ्यांचे दावे खरे आहेत की खोटे हे स्पष्ट होईल असे त्यांनी सांगितले.

NRC म्हणजे काय?

नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स म्हणजेच NRC ही सर्व भारतीय नागरिकांची नोंदणी करते. 2003-2004 मध्ये सुधारित केलेल्या नागरिकत्व कायदा 1955 नुसार याची निर्मिती करण्यात आली. मात्र, आसाम राज्य वगळता इतरत्र त्याची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. 1951 च्या जनगणनेनंतर आसामचे रजिस्टर तयार करण्यात आले. यामध्ये जनगणनेदरम्यान प्रगणित केलेल्या सर्व व्यक्तींचा तपशील होता. 25 मार्च 1971 पूर्वी आसाममध्ये राहणाऱ्या भारतीयांचीच नावे यात समाविष्ट केली जात आहेत. मात्र, त्यानंतर राज्यात आलेल्या बांगलादेश किंवा अन्य नागरिकांना येथून परत पाठवले जात आहे.

आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा यांच्या या विधानाचा स्पष्ट अर्थ असा आहे की, ज्यांची नावे NRC मध्ये नाहीत. अथवा ज्यांनी NRC साठी अर्ज केला नाही त्यांना आसाममध्ये CAA अंतर्गत नागरिकत्व दिले जाणार नाही. हिमंत बिस्वा सरमा यांच्या या विरोधामुळे बांगलादेशातून येणाऱ्या लोकांना भारतीय नागरिकत्व मिळणार नाही.