Delhi : इथे जो जिंकला त्याला मिळते दिल्लीची सत्ता; पहा काय म्हणतो इतिहास

 

ब्युरो टीम : यंदाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत राखीव जागा निर्णायक ठरू शकतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने ३७० जागांचे लक्ष्य ठेवले आहे. तर एनडीएला ४०० हून अधिक जागा मिळतील यासाठी भाजपने रणनीती आखली आहे. भाजपचा यासाठी राखीव जागांवर डोळा आहे. तर काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्ष या जागांवर भाजप कमकुवत होण्याची शक्यता पाहत आहेत. आत्तापर्यंतचा निवडणुकीचा कल असाच राहिला आहे की, जो पक्ष या राखीव जागांवर चांगली कामगिरी करतात ते दिल्लीत सत्तेच्या जवळ जातात. याचे कारण असे की, निकाल देण्याबाबत सर्वसाधारणपणे राखीव जागांचा कल सारखाच राहिला आहे.

दोन निवडणुकांमध्ये भाजपचे वर्चस्व

2014 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपने 131 राखीव जागांपैकी 67 जागा जिंकल्या आहेत. 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत, पक्षाने आपली कामगिरी आणखी सुधारली आणि त्यात 10 जागांची वाढ केली आणि 77 राखीव जागा जिंकल्या. आता पक्षाला 2024 मध्ये यामध्ये आणखी भर टाकायची आहे. तर काँग्रेसला हा ट्रेंड आपल्या बाजूने बदलायचा आहे. 2019 मध्ये काँग्रेसला यापैकी फक्त 10 जागा मिळाल्या होत्या.

एकेकाळी होते काँग्रेसचे वर्चस्व

राखीव जागा हा एकेकाळी काँग्रेसचा मजबूत बालेकिल्ला होता. वर्षानुवर्षे या जागा काँग्रेसने एकतर्फी जिंकल्या होत्या. त्यावेळी काँग्रेसच्या विजयात सर्वात मजबूत सामाजिक समीकरण होते ते ब्राह्मण-मुस्लिम-दलित-एससी-एसटी समाजाचे. पहिल्या मंडल आंदोलनानंतर पहिल्यांदाच प्रादेशिक पक्षांनी काँग्रेसचा हा बालेकिल्ला मोडला. त्यावेळी भाजपला शहरी-उच्चवर्णीय मतदारांचा पक्ष म्हणूनही संबोधले जात असे.

भाजपने हे वर्चस्व मोडीत काढले

2014 नंतर नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपने हा समज मोडून काढला. सर्व सामाजिक समीकरणांमुळे, या जागांवर त्यांनी बाजी मारली आणि नंतर लाभार्थी वर्ग तयार करून एससी-एसटी समाजाला आपल्या बाजूने जोडले. आता पुन्हा गेल्या काही वर्षांपासून विरोधी पक्षांनी पुन्हा भाजपच्या या सोशल ब्लॉकमध्ये घुसण्याचा प्रयत्न केला आहे. उदाहरणार्थ, झारखंडमध्ये JMM-काँग्रेस आदिवासी कार्डद्वारे भाजपवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. गेल्या काही वर्षांत, या लाभार्थ्यांमध्ये, विरोधी शासित राज्यांच्या सरकारनेही विशेषत: त्यांच्यासाठी नवीन कल्याणकारी योजना तयार केल्या. अनेक लोकप्रतिनिधी आश्वासनेही दिली आहेत. त्यामुळे या जागांवर ते आपली स्थिती सुधारू शकतील, अशी विरोधकांना आशा आहे.