ब्युरो टीम : राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहिर यांनी पश्चिम बंगाल बंगालमधील ओबीसी समाजाच्या नागरिकांवर ममता सरकारने अन्याय केल्याचा आरोप केला आहे. हंसराज अहिर यांनी कोलकाता हायकोर्टाच्या निर्णयाचा दाखला देत याबाबत मोठं वक्तव्य केलं आहे. “कोलकाता हायकोर्टाने दिलेल्या निर्णयाचं राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडून स्वागत करत आहे. मूळ OBC वर्गाचा अधिकार पश्चिम बंगालमधील ममता सरकारने कमी करत त्यांच्यावर अन्याय केला होता. तो अन्याय कोर्टाच्या निर्णयाने थांबवल्याचं आयोगाचं मत आहे. मूळ जातींचा अधिकार गैर मार्गाने गैर लोकांना दिला होता हे हायकोर्टाच्या निर्णयाने दिसून आलं”, असं राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहिर म्हणाले.
“कोलकता उच्च न्यायालयात OBC जातींच्या 179 पैकी 118 जाती मुस्लिम बांधवांच्या असल्याचं दिसून आलं. आम्ही त्याचा 2023 पासून पाठपुरावा करत होतो. आम्ही कोर्टाच्या निकालाचं स्वागत करतो”, असं राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहिर म्हणाले आहेत. तसेच “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2018 मध्ये आमच्या आयोगाला विशेष दर्जा दिला”, असंदेखील हंसराज अहिर यांनी सांगितलं.
‘…तर ती सूची आम्ही रद्द ठरवू’
“घराघरात जाऊन सर्वेक्षण केलं पाहिजे होतं. पण असं सर्वेक्षण न करता आम्हाला काहीही अहवाल दिला नाही. आमच्या केंद्रीय सूचित बंगाल सरकारने 37 जातींची पाठवलेली यादी आहे. त्यात 35 मुस्लिम बांधवाच्या आहेत तर फक्त 2 हिंदू बांधवांच्या आहेत. 2010 नंतरची ती सूची असेल तर ती आम्ही रद्द ठरवू. मूळ OBC वर्गाचा अधिकार पश्चिम बंगाल सरकारने कमी करत त्यांच्यावर आन्याय केला होता तो आम्ही थांबवला आहे”, असा दावा हंसराज अहिर यांनी केला.
‘ओबीसीमध्ये बांगलादेशमधून आलेल्या अनेक जातींचा समावेश’
“मत बँक वाढवण्याचा प्रयत्न आहे की नाही हे दिसून येत आहे. ओबीसीमध्ये बांगलादेशमधून आलेल्या अनेक जातींचा समावेश आहे. हे आम्हाला पत्रकातून दिसून आलं. जोडलेल्या यादीत 97 टक्के मुस्लिम असल्यामुळे ते बांगलादेशी आहेत हे कोणीही नाकारू शकत नाही”, असा दावा राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहिर यांनी केला.
टिप्पणी पोस्ट करा