Asaduddin Owaisi : मराठा- ओबीसी आरक्षण वाढ पेटलेला; एआयएमआयएमचे प्रमुख आणि हैदराबादचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी केंद्रावर निशाना

 

 

ब्युरो टीम : महाराष्ट्रात मराठा आणि ओबीसी हा संघर्ष पुन्हा सुरु झाला आहे. लोकसभा निवडणूकी दरम्यान शांत झालेले आंदोलन पुन्हा एकदा सुरु झाले आहे. एकीकडे मराठा आंदोलक नेते मनोज जरांगे यांचे उपोषण सुरु असलेल्या मराठवाड्याच्या जालनातच ओबीसींचे नेते प्रा.लक्ष्मण हाके आणि वाघमारे यांचे गेले दहा दिवस सुरु असलेले उपोषण आज सरकारच्या शिष्ठमंडळाने सगेसोयरे चा अध्यादेशाची अंमलबजावणी लागलीच केली जाणार नाही असे आश्वासन सरकारने दिल्यानंतर मिटले आहे. तर दुसरीकडे एआयएमआयएमचे प्रमुख आणि हैदराबादचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी केंद्र सरकारवर आरक्षणावरुन जोरदार हल्लाबोल केला आहे.

सरकार एकमेकांना झुंजवित आहे

असदुद्दीन ओवेसी यांनी एक्स प्लॅटफॉर्मवर एक पोस्ट केली आहे. त्यात ते म्हणतात की निवडणूकी दरम्यान मोदी म्हणणात की ओबीसी, एससी, एसटी समाजाच्या आरक्षणाला मुस्लीमांकडून धोका आहे. ओबीसी आणि मराठा समाजात आरक्षणावरुन तणाव निर्माण झाला आहे कारण आरक्षणाची सीमा 50 टक्क्यांपर्यंत मर्यादीत केलेली आहे. भारतात अल्पसंख्यांक, मागास, अतिमागासांना भाकरीसाठी लढविले जात आहे आणि मलई कोणी दुसरात खात आहे. येणाऱ्या संसदेच्या अधिवेशनात चारसे सरकारने विशेष कायदा करुन ही 50 टक्क्यांची मर्यादा हटविली पाहीजे.’

खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांची पोस्ट येथे पाहा –

चुनाव के दौरान मोदी कहते थे कि OBC, SC, ST समाज के आरक्षण को मुसलमानों से ख़तरा है। OBC और मराठा समाज के बीच, आरक्षण को लेकर आज तनाव बन चुका है क्योंकि आरक्षण की सीमा 50% तक सीमित कर दी गई है। भारत के अल्पसंख्यक, पिछड़ों, अतिपिछड़ों को सूखी रोटी के लिए लड़ाया जा रहा है और मलाई… https://t.co/qguzNfxtI9

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) June 22, 2024

मनोज जरांगे यांचा दावा

बिहारमध्ये सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षण संस्थात मिळणाऱ्या आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांवरुन 65 टक्के करण्याच्या निर्णयास पाटणा हायकोर्टाने रद्द केले आहे. यानंतर आता महाराष्ट्रात मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा तापला आहे. ओबीसींनी मराठ्यांना ओबीसीच्या कोट्यातून आरक्षण देण्यास विरोध केला आहे. मराठवाड्यात गेल्या दहा दिवसांपासून ओबीसी नेते प्रा. लक्ष्मण हाके आणि नवनाथ वाघमारे यांच्या बेमुदत उपोषणाचे आंदोलन राज्य सरकारच्या शिष्ठमंडळाने मध्यस्थी केल्याने अखेर मिठले आहे. मात्र तरी मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे यांनी सगेसोयरे अध्यादेशाची अमलबजावणी न करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचा विरोध केला आहे. सरकारमध्ये 8 ते 9 जण मराठा विरोधक असून त्यांची नावे मी लवकरच उघड करणार असल्याचे मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटले आहे