.jpeg)
ब्युरो टीम : 24 वर्षांपूर्वी जुन्या लाल किल्ल्यावर हल्ला झाला होता. 22 डिसेंबर 2000 रोजी लाल किल्ला संकुलात तैनात असलेल्या 7 राजपुताना रायफल्सच्या तुकडीवर दहशतवाद्यांनी गोळीबार केला होता. या हल्ल्यात लष्कराचे तीन जवान शहीद झाले होते. या हल्ल्याच्या चार दिवसांनंतर दिल्ली पोलिसांनी पाकिस्तानी नागरिक आणि प्रतिबंधित लष्कर-ए-तैयबा (एलईटी) चा सदस्य मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक याला अटक केली होती. आरिफ हा इतर दहशतवाद्यांसोबत कट रचल्याबद्दल दोषी आढळला होता. अधीनस्थ न्यायालयाने त्याला ऑक्टोबर 2005 मध्ये फाशीची शिक्षा सुनावली. त्यानंतरच्या अपीलांमध्ये दिल्ली उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय कायम ठेवला होता. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आरोपी आरिफ याने राष्ट्रपती यांच्याकडे दयेचा अर्ज केला होता.
लाल किल्ल्यावरील हल्ला हा देशाची एकता, अखंडता आणि सार्वभौमत्वाला थेट धोका आहे असे नमूद करत सर्वोच्च न्यायालयाने आरिफ याची फाशीची शिक्षा कायम ठेवली होती. त्यावर आरिफ याने पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली होती. परंतु, सुप्रीम कोर्टाने 3 नोव्हेंबर 2022 रोजी त्याची ही याचिका फेटाळली आणि त्याला सुनावण्यात आलेली फाशीची शिक्षा कायम ठेवली. सुप्रीम कोर्टाने असे म्हटले होते की, आरिफच्या बाजूने असा कोणताही पुरावा नाही ज्यामुळे त्याच्या गुन्ह्याचे गांभीर्य कमी होईल.
सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालानंतर आरिफ याने राष्ट्रपती कार्यालयात दयेचा अर्ज सादर केला होता. आरिफ याची दया याचिका 15 मे रोजी राष्ट्रपती कार्यालयाला प्राप्त झाली होती. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्यावर निर्णय घेत पाकिस्तानी दहशतवादी मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक याच्या दयेची याचिका 27 मे रोजी फेटाळली. राष्ट्रपती सचिवालयाच्या अधिकाऱ्यांनी 29 मे च्या आदेशाचा हवाला देत ही माहिती दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2022 च्या आदेशामध्ये अपीलकर्ता आरोपी मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक हा पाकिस्तानी नागरिक होता. त्याने बेकायदेशीरपणे भारतीय हद्दीत प्रवेश केला होता असे म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची परत तसेच पोलिसांनी सदर केलेले पुरावे याचा अभ्यास करून राष्ट्रपती मुर्मू यांनी आरिफ याच्या दयेची याचिका फेटाळली. 25 जुलै 2022 रोजी पदभार स्वीकारल्यानंतर राष्ट्रपती मुर्मू यांनी फेटाळलेली ही दुसरी दयेची याचिका आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा