ब्यूरो टीम : लोकसभा निवडणुकीत अग्नीवीर योजनेचा मुद्दा चांगलाचा चर्चेत राहिला होता. विरोधकांनी ही योजनाच रद्द करण्याची घोषणा निवडणूक प्रचार दरम्यान केली होती. अग्नीवीर योजनेसंदर्भात काही राज्यांमधील युवकांची नाराजी आहे. त्यामुळे या योजनेत बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी एका समितीची नियुक्ती केली आहे. त्या समितीचा अहवाल येण्यापूर्वी अग्नीवीर योजनेबाबत मोठा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. आता या योजनेतील जवानांना केंद्रीय अर्ध सैनिक दलात दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या ठिकाणी दहा टक्के आरक्षण
देशभरात अग्नीवीर योजनेचा होत असलेल्या विरोध पाहता सरकारने अग्नीपथ योजनेत बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेत काम केलेल्या जवानांना CISF, BSF मध्ये 10% आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. BSF चे महासंचालक नितिन अग्रवाल आणि CISF चे महासंचालक नीना सिंह यांनी ही माहिती दिली आहे. 18 जून 2022 ला अशाच प्रकारे गृह मंत्रालयने CAPF आणि आसाम राइफल्सच्या भरतीत अग्निवीरांना 10% आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. CAPF च्या अंतर्गत BSF, CRPF, ITBP, SSB आणि CISF चा समावेश होतो.
आमच्याकडे प्रशिक्षित सैनिक असणार : CRPF
सीआरपीएफचे डीजी अनीश दयाल सिंह यांनी म्हटले की, माजी अग्नीवीरांना सीआरएफएफमध्ये भरती करण्याची सर्व व्यवस्था करण्यात आली. अग्नीवीरांनी सैन्यात राहून अनेक गोष्टींचे प्रशिक्षण घेतले आहे. त्यामुळे आमच्याकडे पहिल्या दिवसापासून प्रशिक्षित सैनिक असणार आहे. अग्नीवीरांच्या पहिल्या तकडीसाठी सीआरपीएफमध्ये पाच वर्षांची सुट दिली आहे.
अग्नीवीरांना शारीरीक चाचणीतून सुट
एसएसबीचे डीजी दलजीत सिंह यांनी म्हटले की, माजी अग्नीवीरांना दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णयासोबत वयात पाच वर्षांची सुट दिली आहे. तसेच त्यांना शारीरीक चाचणी द्यावी लागणार नाही. आरपीएफचे महासंचालक मनोज यादव यांनी म्हटले की, रेल्वे सुरक्षा दलात कॉन्स्टेबल पदासाठी दहा टक्के आरक्षण अग्नीवीरांसाठी असणार आहे. अग्नीवीरांमुळे आरपीएफमध्ये नवीन ताकद आणि उर्जा येणार आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा