ब्युरो टीम : दुध उत्पादनात महाराष्ट्रात नगर जिल्हा हा सर्वाधिक दुध उत्पादन करणारा जिल्हा असल्याने केंद्र सरकारने प्रायोगिक तत्वावर जिल्यातील प्रत्येक तालुक्यात दुध प्रक्रिया केंद्र सुरू करण्याची आग्रही मागणी खासदार नीलेश लंके यांनी सोमवारी संसदेमध्ये केली.
यावेळी बोलताना लंके यांनी सांगितले की, प्रत्येक तालुक्यात दुध प्रक्रिया केंद्र सुरू झाल्यानंतर तालुकास्तरावर विविध उत्पादने तयार करून दुधाला स्थिर आणि सातत्यपूर्ण बाजारभाव मिळण्यास मदत होईल. शेतकऱ्यांना विश्वासार्ह उत्पन्न मिळू शकेल. हा प्रयोग शंभर टक्के यशस्वी होईल असा विश्वास व्यक्त करतानाच या यशस्वी प्रयोगानंतर देशभरात मागणीनुसार यंत्रणा उभी करता येईल असे लंके यांनी सांगितले.
खा. लंके पुढे म्हणाले, प्रक्रिया यंत्रणा उपलब्ध असल्यास कच्च्या दुधाचे चीज, लोणी, तुप आणि दुध पावडर अशा विविध दुग्धजन्य उत्पादनांमध्ये रूपांतर केले जाऊ शकते. यामुळे दुधाचे सेल्फ लाईफ वाढेल आणि मुल्यवर्धन होऊन शेतकऱ्यांना आर्थिक लाभ देखील होऊ शकेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे महानंदा राज्याबाहेर
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी उभी केलेली महानंदा डेअरी एनडीडीबीकडे सोपविण्याचा निर्णय घेण्यात येऊन ती प्रक्रिया देखील पुर्ण करण्यात आली आहे. दुध व्यवसायाच्या क्षेत्रातील सर्वात मोठी आणि शेतकऱ्यांच्या हक्काची ही संस्था केवळ राजकीय इच्छाशक्ती अभावी राज्याच्या बाहेर गेली ही अतिशय दुर्देवी आणि सरकारचा दुग्ध व्यवसायाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन कसा आहे ही सांगणारी बाब असल्याचा आरोप खा. लंके यांनी केला. आमच्या हक्काची डेअरी राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे राज्याबाहेर गेली. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी मेहनतीने उभा केलेला दुग्ध व्यवसाय पोरका झाल्याच्या अवस्थेत असल्याचे खा. लंके यांनी आपल्या भाषणात सांगितले.
अर्थसंकल्पात दुग्धव्यवसायासाठी उपाययोजना आवष्यक होत्या
केंद्रीय अर्थसंकल्पात दुग्ध व्यवसायास सहाय्य करण्यासाठी काही उपाय योजना करणे गरजेचे होते. पायाभुत सुविधांसाठी वाढीव निधी, अनुदान तसेच मदत मिळेल अशा योजनांचा समावेश करणे गरजेचे होते. दुग्धव्यवसाय, दुधाच्या किंमतीमधील चढ उतार, अपुऱ्या पायाभुत सुविधा आणि जनावरांचे आजार अशा समस्यांना दुध उत्पादक सामोरा जात आहे.
दुधाला किमान आधारभुत कितीच्या कक्षेत आणा
आमचा शेतकरी भल्या पहाटे उठून गोठयातील गाई म्हशींचे दुध काढतो. दुध घेऊन शेतकरी ज्यावेळी दुध डेअरीमध्ये जातो त्यावेळी दुधाला चांगला भाव मिळेत अशी त्यास अपेक्षा असते. प्रत्यक्षात तसे होत नाही. गाईच्या दुधाचा ३३ रूपये ५० पैसे ते ३५ रूपये तर म्हशीच्या दुधाचा उत्पादन खर्च ५५ रूपये इतका आहे. त्यामुळे आज जो भाव मिळतो त्यातून उत्पादन खर्च हाती पडत नाही. त्यासाठी दुधाला किमान आधारभुत किमतीच्या कक्षेत आणावे तसेच कृषी मुल्य आयोगासारख्या सुनिश्चित यंत्रणेच्या माध्यमातून योग्य दर निश्चित करणे आवष्यक आहे अशी मागणी करतानाच ही यंत्रणा दुध उत्पादकांची आर्थिक लुट रोखण्यासाठी उपयोगी पडू शकेल असा विश्वास खा. लंके यांनी व्यक्त केला.
पशुखाद्याचे दर आणि गुणवत्ता काळजीचा मुद्दा
पशुखाद्याच्या किमती हा मोठा काळजीचा मुद्दा असल्याचे खा. लंके यांनी संसदेत निदर्शनास आणून दिले. दुध उत्पादनातून शेतकऱ्यांना मिळणारे उत्पन्न आणि पशुखाद्याच्या किमती याचा ताळमेळ बसत नाही.व्हेट ब्रानच्या एका पोत्याची किंमत सन २०२१-२२ मध्ये ८०० रूपये इतकी होती. आज त्याची किंमत जवळपास दुप्पट झाली आहे. ज्या प्रमाणात पशुखाद्याचे दर वाढले त्या प्रमाणात दुधाचे दर वाढले नसल्याने शेतकऱ्यांना दुग्ध व्यवसाय परवडत नसल्याचे नमुद करतानाच बाजारात उपलब्ध असलेल्या पशुखाद्याच्या गुणवत्तेबाबतही तक्रारी आहेत. निकृष्ठ दर्जाच्या खाद्यामुळे जनावरांच्या आरोग्यावर परिणाम होतो. त्यातून दुधाचे उत्पन्न आणि एकूणच उत्पादकता प्रभावित होते असेही खा. लंके यांनी सांगितले.
बल्क मिल्क कुलरसाठी अनुदान द्या
दुध हा नाशवंत पदार्थ असल्याने आहे. प्रत्येक शेतकऱ्याला दुध शितकरण केंद्र उभारणे महागडे आहे. त्यामुळे दुध खरा होण्याचे प्रमाण वाढते व पर्यायाने शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. केंद्र सरकारने डेअरी किंवा दुध साठवण केंद्रांना बल्क मिल्क कुलरसाठी अनुदान दिल्यास दुधाची नासडी थांबेल अशी मागणीही खा. लंके यांनी केली.
भेसळ नियंत्रणासाठी तपासणी हवी
दुधातील भेसळ बंद झाली पाहिजे अशी आग्रही मागणी खा. लंके यांनी संसदेत केली. दुध हे पुर्ण अन्न आहे. लहान मुलांपासून सर्वजण दुध आपल्या आहारात दर दिवशी घेतात. दुधातील भेसळीमुळे आरोग्याच्या अनेक समस्या उदभवतात. अनेक ठिकाणी सिंथेटीक दुध तयार करण्यात येत असल्याच्या तक्रारी आहेत. भेसळीविरोधात कारवाया आणि कठोर कायदे करणे गरजेचे आहे. दुध उत्पादन आणि देशाची दुधाची गरज यातील तफावत पाहता भेसळ बंद झाली तर शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळू शकतो असेही खा. लंके म्हणाले.
प्रत्येक तालुक्यात गोशाळा सुरू कराव्यात
आपण गायीला माता म्हणत असू तर तिला लागणारं अन्न देखील आपण उपलब्ध करून देत नसू तर त्यासारखे घोर पाप नसल्याचे खा. लंके आपल्या भाषणात म्हणाले. पशुखाद्याचे दर सातत्याने वाढत आहेत. अनेक शेतकऱ्यांना हे दर परवडणारे नाहीत. त्यामुळे जनावरांचा सांभाळ करण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या परिस्थितीत सरकारने भाकड जनावरे, वृध्द गायी तसेच बैल यांच्या देखभालीसाठी प्रत्येक तालुक्यात गोशाळा स्थापन कराव्यात. त्यामुळे सरकारने केलेल्या कायद्यांचे पालन होईल आणि खऱ्या अर्थाने गोमाता व गोवंश संवर्धनाचे प्रयत्न यशस्वी होतील असेही खा. लंके आपल्या भाषणात म्हणाले.
एक मिनिट बोलू द्या साहेब !
खा.लंके यांचे भाषण सहा मिनिटे होऊनही सुरूच राहिल्याने सभागृहाच्या अध्यक्षांनी त्यांना थांबण्याची सुचना केली त्यावर अध्यक्ष महोदय बोलू द्या, पहिल्यांदाच उभा राहीलो आहे असे नमुद केले तर खा.लंके यांच्या शेजारी बसलेल्या राष्ट्रवादीच्या गटनेत्या सुप्रिया सुळे यांनीही दोन मिनिट द्या अध्यक्ष महोदय अशी विनंती केली. पावणेनऊ मिनिटानंतर माननीय सदस्यजी समाप्त किजिए अशी सुचना अध्यक्षांनी केल्यानंतरही खा. लंके यांनी आपले भाषण सुरूच ठेवले. सव्वा नऊ मिनिटानंतर अध्यक्षांनी पुन्हा नीलेश तुम्ही तुमचे भाषण आवरते घ्या अशी पुन्हा सुचना केली त्यावर एक मिनिट बोलू द्या साहेब, आम्ही पण नवीन आलो आहे अशी विनंती खा. लंके यांनी केली. दहा मिनिटानंतर अध्यक्षांनी पुन्हा भाषण आटोपते घेण्याची सुचना केली त्यावर खा. लंके यांनी एक मिनिट द्या तर खा. सुप्रिया सुळे यांनी ३० सेकंद वेळ देण्याची मागणी केली.११ मिनिटानंतर खा.लंके यांनी आपले भाषण संपविले. इंग्रजीत शपथ घेणाऱ्या खा. लंके यांनी संसदेतील आपले पहिले भाषण मराठीतून केले.
टिप्पणी पोस्ट करा