ब्युरो टीम : नीलेश लंके प्रतिष्ठानच्या वतीने नगर शहरात शनिवार दि.३१ रोजी जिल्ह्यातील सर्वात मोठया दहीहंडीचे आयोजन करण्यात आले आहे. नऊ थरांच्या या दहीहंडीसाठी ३३ लाख ३३ हजार ३३३ रूपयांचे बक्षिस ठेवण्यात आले असून कालीचरण महाराज हे यावेळी उपस्थित राहणार आहेत. महाराजांचे यावेळी शिवतांडव नृत्यही होणार आहे. मा. नगरसेवक प्रदिपभैय्या परदेशी यांनी या दहीहंडीचे नियोजन केले असल्याचे खा. लंके यांनी सांगितले. या कार्यक्रमास नागरीकांनी उपस्थित राहण्याचे आवाहन लंके यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत केले.
या पत्रकार परिषदेत त्यांनी विविध मुद्यांवर भाष्य केले. ते म्हणाले, 'मुळा उजवा कालव्याच्या दुरूस्तीसाठी आपण दि.१९ जुन रोजी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र दिले होते. या कामाचा पाठपुरावा केल्यानंतर नाबार्डकडून या कामासाठी १५० कोटी इतका निधी मंजुर करण्यात आला. या दुरूस्तीमुळे राहुरी, पाथर्डी, शेवगांव, नेवासे या तालुक्यांना फायदा होणार आहे. हा निधी मंजुर झाल्यानंतर पालकमंत्रयांनी मुंबईत बैठक घेउन मंजुर झालेला हा निधी दारणा प्रकल्पाकडे वर्ग करण्याच्या सुचना दिल्याचा गंभीर आरोप खा. लंके यांनी यावेळी केला. दरम्यान, कृष्णा खोऱ्यासाठीही १९२ कोटींचा निधी मंजुर झाला असून त्याची येत्या दहा दिवसांत निविदा प्रक्रिया पार पडेल असेही लंके यांनी स्पष्ट केले.
मी मॅनेज होणारा नाही !
पोलीस दलाच्या स्थानिक गुन्हे शाखेतील भ्रष्टाचाराविरोधात आंदोलन केल्यानंतर पंधरा दिवसांची मुदत संपूनही आपण काहीच भूमिका स्पष्ट केली नसल्याचे निदर्शनास आणून दिल्यानंतर लंके म्हणाले, दोन टक्के कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारीनंतर आंदोलन करण्यात आले. पोलीस महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षकांशी चर्चा करण्यात आली. नाशिक येथील आयपीएस दर्जाच्या अधिकाऱ्यापुढे जबाब नोंदविण्यात आले आहेत. यादरम्यान तक्रारदारांवर दबावही आणण्यात आला. मात्र जबाबामध्ये ज्यांची नावे येतील त्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होणार हे निश्‍चित आहे. तक्रारदारांच्या जबाबाच्या साक्षांकीत प्रतीही मागविण्यात येणार असून विविध आंदोलने, उत्सव, सणांमुळे पोलीस यंत्रणेवर ताण असल्याने काहीसा अवधी देण्यात आला आहे. मी मॅनेज होणार नाही असे लंके यांनी ठामपणे सांगितले.
एक्साईडमधील कामगारांचा प्रश्‍न मार्गी
एक्साईड कंपनीमधील साठ ते सत्तर स्थानिक कामगारांना कामावरून काढून टाकण्यात आले होते. कामगारांच्या तक्रारीनंतर प्रकल्पाचे प्रमुख तसेच कामगार आयुक्त यांची संयुक्त बैठक आयोजित करून कामगारांना कामावर घेण्याच्या सुचना देण्यात आल्या. आठ तासांपेक्षा अधिक काम करणाऱ्या कामगारांना अधिकचा लाभ देण्यात येत नव्हता.२६ दिवस भरल्याशिवाय अधिकचा लाभ नाही अशी भूमिका व्यवस्थापनाने घेतली होती. वास्तविक एक दिवस जरी जास्तीचे काम केले तरी ओव्हरटाईम देणे बंधनकारक असते असे व्यवस्थापनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आल्यानंतर येत्या १ तारखेनंतर काही कामगारांना कामावर घेण्याची तयारी कंपनीच्या व्यवस्थापनाने दाखविल्याचे खा. लंके यांनी सांगितले.
पालिका कामगारांच्या वारसांना न्याय
महानगरपालिकेच्या कामगारांच्या वारसांना सेवेत घेण्याचा शासन निर्णय आहे. नगरच्या पालिकेमध्ये हा प्रश्‍न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असून त्यासाठी कामगारांनी आंदोलन सुरू केले आहे. या प्रश्‍नासंदर्भात आंदोलक तसेच आयुक्त व उपायुक्तांशी चर्चा करून २७ ते २८ कामगारांचा प्रश्‍न मार्गी लावण्याचे लेखी आश्‍वासन देण्यात आल्याचे खा. लंके यांनी सांगितले. सातव्या वेतन आयोगाच्या मागणीसाठीही उपोषण करण्यात येत असून हा प्रश्‍न मुख्यमंत्री स्तरावर सोडविला जाउ शकतो. सातव्या वेतन आयोगासाठीही मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
भिंगारच्या प्रश्‍नांसाठी समिती स्थापणार
भिंगार छावनी मंडळाच्या हद्दीमध्ये अनेक नागरी समस्या आहेत. या समस्यांचा आढावा घेणारा मी पहिला लोकप्रतिनिधी असल्याचे लंके म्हणाले. ड्रेनेजचा प्रश्‍न असल्याने या भागात आरोग्याचे प्रश्‍न निर्माण झालेले आहेत. शासकीय रूग्णालयात औषधे उपलब्ध नाहीत. विविध समस्यांबाबत छावनी मंडळाचे मुख्याधिकारी तसेच लष्कराचे ब्रिगेडीयर यांची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत विविध प्रश्‍नांवर सकारात्मक चर्चा करण्यात आली. गेल्या ५० वर्षांपासून नागरीकांच्या नावावर त्यांची घरेही नाहीत. समस्या मार्गी लावण्यासाठी ब्रिगेडीयर, मुख्याधिकारी, नगरसेवक यांची संयुक्त समिती स्थापन्यात येणार असून विकास आराखडा तयार करून विकास कामांसाठी केंद्र सरकारकडून शंभर ते दोनशे कोटींचा निधी उपलब्ध करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. या परीसरात अतिक्रमणांचेही प्रश्‍न असून नगर महानगरपालीका की छावनी मंडळ या प्रश्‍नामुळे विकासाकडे दुर्लक्ष होत आहे. औरंगाबाद, पुणे येथेही छावनी मंडळे आहेत तिथे मात्र काहीही अडचण नसल्याचे लंके यांनी यावेळी निदर्शनास आणून दिले.
टिप्पणी पोस्ट करा