ब्युरो टीम: संपूर्ण भारत हवाई वाहतुकीने जोडण्याच्या मोदी सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पातील मैलाचा दगड ठरू शकणाऱ्या ‘सी प्लेन’ परिचालनासंदर्भातील मार्गदर्शक तत्त्वप्रणालीचा शुभारंभ गुरूवारी नवी दिल्ली येथे पार पडला. यावेळी प्रादेशिक आणि दुर्गम भागातील दळणवळणामध्ये ‘सी प्लेन’ महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणार असून ‘सी प्लेन’चा पर्याय आता दृष्टीक्षेपात आला असल्याचे नागरी हवाई वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी सांगितले.
यावेळी नागरी हवाई वाहतूक मंत्री राममोहन नायडू, नागरी हवाई वाहतूक विभागाचे सचिव व्ही. वुअलनम, ‘डीजीसीए’, ‘बीसीएएस’ आणि भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाचे अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी मोहोळ म्हणाले, “काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत आणि कच्छपासून अरूणाचल प्रदेशापर्यंत निसर्गाचे मोठे वरदान भारताला लाभले आहे. त्याचे एक महत्त्वपूर्ण अंग म्हणजे समुद्र आणि समुद्रकिनारे आहेत. त्यांचा वापर सर्वसामान्य लोकांना महत्त्वपूर्ण नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी होऊ शकतो. त्याच हेतूने मोदी सरकारने त्यांचा उपयोग नागरी हवाई वाहतुकीसाठी करण्याचे ठरविले आहे.”
मोहोळ म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदींच्या नेतृत्वात आज ‘उडान’ योजनेच्या माध्यमातून हवाई चप्पल घालणारी व्यक्तीही हवाई प्रवासाचा लाभ घेत आहे. स्वस्तात विमानप्रवास घडवून आणणारी ही योजना जनतेच्या पसंतीस उतरली आहे. मागील १० वर्षांत देशभरात मोदी सरकारने ७५ नवे विमानतळ बांधून विक्रम घडवला आहे. नव्या विमानतळांच्या उभारणीसोबतच जुन्या विमानतळांचे नूतनीकरणही वेगाने केले जात आहे. तसेच, तब्बल ४६९ नवे हवाईमार्ग परिचालनात आणले गेले आहेत.
याच व्यापक मोहिमेचा भाग म्हणून नागरी हवाई वाहतूक क्षेत्रात ‘सी प्लेन’चा वापर करण्याचे मोदी सरकारने ठरवल्याचे मोहोळ यांनी यावेळी सांगितले. ते म्हणाले की, उडान योजनेअंतर्गत ‘सी प्लेन्स’च्या परिचालनासंदर्भातही तरतूद करण्यात आली आहे. २०२०मध्ये साबरमती रिव्हरफ्रंट आणि ‘स्टॅट्यू ऑफ युनिटी’दरम्यान ‘सी प्लेन’ मार्गाची सुरूवात झाली. यातून ‘सी प्लेन’ वाहतुकीबाबतच्या अमर्याद शक्यता समोर आल्या. तसेच, काही आव्हानांचाही सामना करावा लागला. त्यातून ‘वॉटर एअरोड्रोम’ निर्मितीत अडथळे उत्पन्न झाले. परंतु, या आव्हानांतूनच मार्ग काढत आता सरकारने ‘सी प्लेन’च्या परिचालनासंदर्भातील सातत्य आणि विकास सुनिश्चित करण्याकरिता अधिक लवचिक आणि व्यावहारिक दृष्टिकोन अंगीकारला आहे.
या दृष्टिकोनाबाबत अधिक माहिती देताना मोहोळ म्हणाले, “ज्याप्रमाणे आरसीएस योजनेअंतर्गत ‘नॉन शेड्युल्ड ऑपरेटर्स परमिट’च्या आधारे हेलिकॉप्टर्स व छोट्या विमानांच्या परिचालनात आपण सफलता मिळवलेली आहे, त्याच धर्तीवर ‘सी प्लेन्स’साठीही मार्गदर्शक प्रणाली तयार करण्यात आली आहे. या मार्गदर्शक प्रणालीच्या अंमलबजावणीतून ‘सी प्लेन’च्या परिचालनात सुरक्षितता, सुलभता आणि कुशलता येईल.”
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ठेवलेले विकसित भारताचे उद्दिष्ट २०४७पर्यंत साध्य करण्यासाठी नागरी हवाई वाहतूक क्षेत्र मोलाची कामगिरी बजावणार असल्याचा आशावादही मोहोळ यांनी यावेळी व्यक्त केला. तसेच, नायडू यांनी नागरी हवाई वाहतूक क्षेत्राच्या प्रगतीसाठी केंद्र सरकार राबवीत असलेल्या धोरणांचा आढावा घेतला.
टिप्पणी पोस्ट करा