ब्युरो टीम : विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी महाविद्यालयाच्या कॅम्पसमध्ये पायाभूत सुविधा उपलब्ध कराव्यात; कॅम्पस मध्ये महिलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांनी दिले.
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग व सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित 'महिला सुरक्षितता व शिष्यवृत्ती' या विषयावरील एक दिवसीय कार्यशाळेस दूरदृष्य प्रणालीद्वारे मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. यावेळी विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी, प्र. कुलगुरू डॉ. पराग काळकर, प्र. शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, तंत्रशिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, ॲङ एस. के. जैन यांच्यासह विद्यापीठातील विभागप्रमुख, संचालक, आणि संलग्न महाविद्यालयातील प्राचार्य, संस्था प्रमुख आदी उपस्थित होते.
आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने महिला सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून सर्व सोयी सुविधा संस्थेमध्ये असणे गरजेचे आहे, असे सांगून श्री. रस्तोगी म्हणाले, काही अनुचित घटना घडत असताना त्यासंदर्भात तक्रार अथवा मदत मिळण्यासाठी ज्या यंत्रणा उपलब्ध आहे त्यांची माहिती ठळक स्वरूपात शैक्षणिक संस्थांमध्ये असली पाहिजे. तसेच महिला सुरक्षेच्या अनुषंगाने युजीसी च्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालनही शैक्षणिक संस्थांनी करावे, असेही पुढे ते म्हणाले.
शासनाने मुलींसाठी १०० टक्के शिष्यवृत्ती लागू केली आहे. शिष्यवृत्तीसाठी निधी उपलब्ध असून लाभार्थ्यांची महाविद्यालयस्तरावर अभियान राबवून नोंदणी करावी. आधार सिडिंग समन्वयक अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी. शिष्यवृत्तीचे कोणतेही प्रकरण प्रलंबित राहणार नाही याची संबंधितांनी दक्षता घ्यावी, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.
टिप्पणी पोस्ट करा