.jpg)
ब्युरो टीम : केंद्र शासनाच्या सहकार विभागामार्फत राज्यातील विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांचे बळकटीकरण आणि सक्षमीकरणासाठी राबविण्यात येत असलेल्या योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाची “नोडल एजन्सी” म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असल्याची माहिती राज्याचे सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी दिली.
महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाच्या नूतनीकृत कार्यालयाच्या उदघाटन प्रसंगी श्री. तावरे बोलत होते. उद्घाटन कार्यक्रमास अपर निबंधक मिलींद आकरे, सहसंचालक कृषी विनय आवटे, महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक मंगेश तिटकारे, पुणे विभागीय सहनिबंधक योगीराज सुर्वे, महामंडळाचे राज्य समन्वयक रमेश शिगटे, धनंजय डोईफोडे, महाव्यवस्थापक शिल्पा कडू, ज्योती शंखपाल, व्यवस्थापक डॉ. भास्कर पाटील, श्री.दिंगबर साबळे आणि महामंडळाचे अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना श्री. तावरे म्हणाले, अटल अर्थसहाय्य योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाने ४२८ संस्थाना कर्ज आणि अनुदान वितरणासाठी रुपये ७२ कोटी ४२ रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. सुमारे शंभर संस्थांना दोन कोटी रुपये कर्ज वितरित करण्यात आले आहे. राज्यातील सहकारी संस्था आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या सभासद शेतकऱ्यांना नियमित आणि वाजवी दाराने खत पुरवठा करणे, संस्थाना खत परवान्यासाठी मार्गदर्शन करण्यात आले असून गेल्या चार वर्षात महामंडळाने रुपये ८५ कोटी रकमेचा खत पुरवठा केला आहे.
महामंडळाने शासनाच्या विविध योजना, उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित शेती, प्रक्रिया उद्योग, स्मार्ट प्रकल्प, मॅग्नेट प्रकल्प,पोकरा प्रकल्प, नाबार्ड,आत्मा, एन.एच.एम. तसेच पंधरा हजार शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले. नाबार्ड आणि राष्ट्रीय सहकार विकास निगम यांच्यामार्फत महामंडळाची क्लस्टर बेस्ट बिझनेस ऑर्गनायझेशन म्हणून नियुक्ती झाली असून शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची नोंदणी, प्रशिक्षण, कृषी निविष्ठा उपलब्ध करणे, अभ्यास दौऱ्याचे आयोजन, शेतमाल विक्रीसाठी मार्गदर्शन,प्रक्रियादार, निर्यातदार, खरेदीदार जोडणी असे कामकाज करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
“सहकार से समृद्धी” योजने अंतर्गत केंद्र सरकार विविध सहकारी संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी कटिबद्ध असुन त्यामध्ये विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांच्या सक्षमीकरणासाठी, त्यांना सुधारीत तंत्रज्ञान, उद्योगवाढ, उत्पन्नवाढ, विविध व्यवसाय सुरु करण्यासाठी मार्गदर्शन करीत असून यामध्ये राज्यातील सुमारे बारा हजार संस्थांचा समावेश आहे. या संस्थांच्या संगणीकरणास केंद्र शासनाने मान्यता दिली असून संस्थांना संगणकाचा पुरवठा करण्यात आला आहे अशीही माहिती श्री. तावरे यांनी यावेळी दिली.
नाबार्ड तर्फे महामंडळाची प्रोडयुसर ऑर्गनायझेशन प्रमोटींग इन्स्टिट्यूट म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून तीस शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची नोंदणी, प्रशिक्षण, व्यवसाय विकास आराखडा तयार करणे, निविष्ठा व्यवसाय, इत्यादी प्लॅटफॉर्मवर कंपन्यांची नोंदणी, शेतमाल विक्रीसाठी खाजगी कंपन्या, खरेदीदार प्रक्रियादारांसोबत जोडणी, प्रकल्पांचा लाभ मिळवून देणे यासंबधी कामकाज करण्यात येत आहे असे महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक मंगेश तिटकारे यांनी सांगितले.
राज्यातील १ हजार २५२ विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांनी राष्ट्रीय सहकारी निर्यात संस्था, १ हजार ४९ विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांनी राष्ट्रीय सहकारी सेंद्रिय संस्था आणि ५ हजार ६०७ विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांनी भारतीय बियाणे सहकारी समितीच्या सदस्यत्वासाठी अर्ज दाखल केले आहे. या सहकारी संस्थांना महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळामार्फत मार्गदर्शन, व्यवसाय वृद्धीसाठी प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे असेही त्यांनी सांगितले.
टिप्पणी पोस्ट करा