Marathi Classical Language : मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासाठी राज्य सरकारने असा केला होता पाठपुरावा

ब्युरो टीम : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (३ ऑक्टोबर २०२४) झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठकीत  मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी राज्य सरकारकडून सातत्यानं केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात येत होता. 

मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, यासाठी राज्य सरकारने कसा पाठपुरावा केला होता, याची माहिती आज आम्ही तुम्हाला देणार आहोत. खरतर अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची कार्यवाही केंद्र शासनाकडून केली जाते. यासाठी केंद्र शासनाने पुढील प्रमाणे निकष विहित केले आहेत. 

1. 1500-2000 वर्षापर्यंतची अगदी सुरूवातीच्या ग्रंथाची / अभिलिखित इतिहासाची अति प्राचिनता:

2. भाषकांच्या पिढ्यांनी एक मौल्यवान वारसा म्हणून मानलेले प्राचीन साहित्य / ग्रंथाचा भाग:

3. साहित्यिक परंपरा मूळ असावी आणि ती अन्य भाषक समाजाकडून उसनवारी केलेली नसावी:

4. अभिजात भाषा व साहित्य हे अर्वाचीन साहित्यापेक्षा भिन्न असल्यामुळ अभिजात भाषा आणि नंतरची रूपे किंवा तिच्या उप भाषा यामध्ये खंड देखील असू शकेल.

या निकषांच्या आधारे संशोधन आणि अभ्यास करुन मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासंदर्भात राज्य शासनाने ज्येष्ठ साहित्यिक प्रा. रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठी भाषा तज्ज्ञ संशोधकांची समिती दि.10.01.2012 च्या शासन निर्णयानुसार गठीत केली होती. या समितीने बरेचसे इतिहास संशोधन केले असून जुने संदर्भ, प्राचीन ग्रंथ, पुरातन काळातील ताम्रपट, कोरीव लेख, शिलालेखांचा संदर्भ इ. प्राचीन दस्ताऐवज तपासले असून त्यांचा आधार घेऊन पुराव्यासह एक सर्वंकष व परिपूर्ण अहवाल शासनास सादर केला आहे. या अहवालामध्ये सविस्तर विवेचनासह मराठी भाषा ही अभिजात भाषेचा दर्जा मिळणेसाठी विहीत केलेल्या निकषांची पूर्तता करते हे पुराव्यांसह स्पष्ट केले.

समितीने तयार केलेला मराठी भाषेमधील मूळ अहवाल दि.12.07.2013 च्या पत्रान्वये केंद्र शासनाकडे पाठविला आहे. त्यानंतर समितीने परिशिष्टांसह सादर केलेला इंग्रजीमधील अहवाल देखील केंद्र शासनाकडे दि.16.11.2013 रोजी पाठविला. तद्नंतर सदर प्रस्तावाबाबत सचिव, प्रधान सचिव, मा.मुख्य सचिव, मा. मंत्री, मा.मुख्यमंत्री यांचे स्तरावर सातत्याने केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात आला.

दि. 27.02.2020 रोजी 'मराठी भाषा गौरव दिनाचे' औचित्य  साधून, सन 2020 च्या द्वितीय (अर्थसंकल्पीय) अधिवेशनात “मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबाबत केंद्र शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा अशी शिफारस करणारा” शासकीय ठराव महाराष्ट्र विधिमंडळांच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये पारित करुन पुढील कार्यवाहीसाठी केंद्र शासनास अग्रेषित करण्यात आला. या संदर्भात राज्यशासनाचा प्रस्ताव अन्य मंत्रालये व साहित्य अकादमीच्या भाषा तज्ज्ञ समिती मार्फत विचाराधीन असल्याचे केंद्रशासनाने त्यांच्या दि. 20/10/2020 च्या पत्रान्वये कळविले.  

मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा लवकर मिळावा यासाठी पत्र माहिम राबवून मा. राष्ट्रपती महोदयांना साधारणपणे 1 लक्ष पत्रेही पाठविण्यात आली.   सदर प्रस्तावाबाबत सर्वच स्तरावरुन केंद्र शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला.  

मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी दि. 24.08.2022 रोजीच्या पत्रान्वये मा. पंतप्रधान महोदयांना मराठी भाषेस अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबाबत विनंती केली आहे. त्यास अनुसरून केंद्रशासनाच्या संस्कृती मंत्रालयाने दि. 03.02.2023 रोजीच्या पत्रान्वये मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा राज्यशासनाचा प्रस्ताव केंद्रिय मंत्रालयाच्या विचाराधीन असून त्याबाबतची कार्यवाही सुरू असल्याचे कळविले.  

मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबाबत केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्याकरिता ज्ञानेश्वर मुळे सेवानिवृत्त (भा.वि.से.) यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागाच्या अधिनस्त कार्यालयांच्या अध्यक्षांचा सदस्य स्वरुपात समोवश असलेली एक समिती शासन निर्णय, मराठी भाषा विभाग, दि.14.02.2024 अन्वये गठित करण्यात आली. त्यानुसार सदर समितीच्या आतापर्यंत दोन बैठका पार पडल्या असून सदर समितीद्वारे केंद्रशासनाकडे पाठपुरावा चालू होता.