Nilesh Lanke : ५२ हजार निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे खासदार लंके स्वीकारणार नेतृत्व , कारणही तितकेच खास!


विक्रम बनकर, अहिल्यानगर : 'एसटी तसेच विविध अस्थापनांमधील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करणार आहे,' अशी ग्वाही खासदार नीलेश लंके यांनी सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना देतानाच, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांची सोडवणूक होईपर्यंत स्वस्थ बसणार नसल्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत.

राज्य परिवहन निवृत्त कर्मचारी संघटनेच्या वतीने एसटीची प्रतिकृती देऊन खासदार लंके यांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी राज्यातील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे नेतृत्व करावे, अशी गळही राज्य कार्यकारिणीच्या वतीने लंके यांना घालण्यात आली.यावर लंके यांनी सांगितले की, 'राज्य व केंद्र सरकारच्या थेट सेवेतील निवृत्त कर्मचाऱ्यांना भरघोस निवृती वेतन मिळते. त्यांना ते मिळायलाच हवे. मात्र इतर क्षेत्रातील निवृत्त कर्मचाऱ्यांनाही योग्य प्रमाणात निवृत्ती वेतन मिळालेच पाहिजे. त्यासाठी केंद्र सरकारच्या संबंधित मंत्रालयाकडे तसेच राज्य सरकारशी संबंधित मागण्यांसंदर्भात आपण सातत्याने पाठपुरावा करू. निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य होईपर्यंत आपण स्वस्थ बसणार नाही.' 

याप्रसंगी राज्य परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष बलभीम कुबडे,एम.के‌.शिंदे,भिमा पठारे,सुरेश औटी,दत्ता कोरडे आबासाहेब भोंडवे  उपस्थित होते.

दरम्यान, सार्वजनिक उपक्रम, सहकारी बॅंका, संघटीत क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतन देण्यासाठी केंद्र सरकारने १९९५ साली इपीएस निवृत्ती वेतन योजनेची घोषणा केली. मात्र एसटीसह विविध क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. त्यासाठी खासदार लंके यांनी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा. सन २०१६ ते २०२० या कालावधीत राज्य परिवहन महामंडळाच्या व्यवस्थापनाने, कामगारांच्या वेतनवाढी संदर्भातील करार केला नाही. करार न झाल्याने तसेच सन २०२० ते २०२४ या कालावधीत वेतनवाढीचा करार होऊनही वेतनवाढ न मिळाल्याने या कालावधीत निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांची तब्बल १५० कोटी रुपयांची थकबाकी राज्य परिवहन महामंडळाकडे, पर्यायाने राज्य सरकारकडे आहे. थकबाकीची रक्कम कर्मचाऱ्यांना मिळावी. या प्रमुख मागण्यांसह वैद्यकीय खर्चाची रक्कम, शिल्लक रजेची रक्कम मिळावी, यासह विविध मागण्या मार्गी लावण्यासाठी खासदार नीलेश लंके यांनी पाठपुरावा करावा , असे साकडे निवृत कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी घातले.

0/Post a Comment/Comments

थोडे नवीन जरा जुने