ब्युरो टीम : पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने मालमत्ता कर संकलनामध्ये वाढ होण्यासाठी राबवलेल्या उपाययोजनांची दखल राज्य सरकारने घेतली आहे. महानगरपालिकेला राज्य सरकारच्या राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता (प्रगती) अभियान व स्पर्धेमध्ये प्रथम क्रमांकाचा पुरस्कार व दहा लाखांचे बक्षीस मिळाले आहे. याबाबतचा शासन निर्णय राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने काढला आहे.
पिंपरी चिंचवड शहराचा विकास झपाट्याने होत आहे. या वाढणाऱ्या शहरामध्ये दरवर्षी मालमत्तांच्या संख्येमध्ये सुध्दा झपाट्याने वाढ होत आहे. नागरिकांना पायाभूत सोयी सुविधा देण्यासाठी महानगरपालिकेचा मालमत्ताकर हा उत्पन्नाचा स्त्रोत असून करसंकलन करण्यासाठी महानगरपालिकेने विविध उपाययोजना केल्या. यामध्ये मालमत्ताकर वाढीसाठी करसंकलन विभागाने ऑनलाइन सुविधा, मालमत्ता जप्ती लिलाव प्रक्रिया, मालमत्तांचे जिओ सिक्वेंसिंग, प्रत्येक मालमत्तांसाठी विशेष युपीक-आयडी यासारख्या आदी उपाययोजनांचा समावेश आहे. या उपाययोजनांमुळे करसंकलनामध्ये वृध्दी होण्यास मदत झाली आहे. याबाबतचा प्रस्ताव करून पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने राज्य सरकारच्या राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता (प्रगती) अभियान व स्पर्धेसाठी पाठवला होता. त्यानंतर राज्यस्तरीय निवड समितीकडून या प्रस्तावाची दखल घेत मालमत्ता करवाढीसाठी केलेल्या उपाययोजनांसाठी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेला शासनाचा प्रथम क्रमांकाचा पुरस्कार व दहा लाखांचे बक्षीस जाहीर केले आहे.
‘या’ आहेत उपाययोजना !
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या करसंकलन विभागाने मालमत्ताधारकांना विविध प्रकारच्या सवलती जाहीर केल्या. यामध्ये पर्यावरणपूरक इमारती, ऑनलाइन स्वरुपात कर भरल्यास, महिलांच्या नावे मालमत्ता असल्यास सवलती यासारख्या सवलतींमुळे नागरिकांनी कर भरण्यासाठी पुढाकार घेतला. विभागाने ‘माझी मिळकत माझी आकारणी’, ‘मालमत्ता कराच्या बिलाची पुनर्रचना’, ‘मालमत्ता लिलाव प्रक्रिया धोरण’, ‘भारत बिल पे सिस्टम’, डेटा आधारित निर्णय प्रक्रिया असे विविध उपक्रम राबवले. डेटा आधारित निर्णय प्रक्रियेच्या माध्यमातून संसाधनांचे योग्य वाटप, डेटा आधारित जनजागृतीमुळे मालमत्ताधारकांमध्ये जागरुकता निर्माण होण्यास मदत झाली. याचबरोबर ‘प्रकल्प सिध्दी’उपक्रमाद्वारे महिला बचत गटांच्या महिलांद्वारे शंभर टक्के बिलांचे वाटप करण्यात आले. यामध्ये मोबाईल अ‍ॅप्लिकेशनच्या माध्यमातून मोबाईल क्रमांक अदययावतीकरण, मालमत्तेचे अक्षांश-रेखांश यामुळे मालमत्तेची माहिती संकलित झाली. याचबरोबर, मालमत्तांचे सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून प्रत्येक मालमत्तेस युपीक-आयडी, जिओ सिक्वेंसिंग, ड्रोन सर्व्हेक्षणाच्या माध्यमातून मालमत्ता शोधण्यास पुढील काळामध्ये मदत होणार आहे.
उपाययोजनांमुळे करसंकलनामध्ये ‘विक्रमी’ वाढ !
करसंकलन विभागाने राबविलेल्या विविध उपाययोजनांमुळे करसंकलनामध्ये विक्रमी वाढ झाली. सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये ६२८ कोटी तर सन २०२२-२३ मध्ये ८१६ कोटी व सन २०२३-२४ मध्ये ९७७ कोटींचा विक्रमी कराची वसुली करण्यात आली. यामध्ये सन २०२३-२४ मध्ये ऑनलाइन माध्यमातून ५५४ कोटींचा कर भरण्यात आला. त्यासोबतच विभागाने दिलेल्या सवलतींमुळे पहिल्या तिमाहीमध्येच ४४९ कोटींचा कर भरण्यात आला. यामध्ये विभागाने राबविलेल्या उपाययोजनांचा मोलाचा वाटा असून अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, माहितीचे विश्लेषण, प्रभावी जनजागृती आदी उपाययोजनांचा प्रमुख वाटा आहे.
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या करसंकलन विभागाने राबवलेल्या उपाययोजनांची दखल घेत राज्य सरकारने दिलेला पुरस्कार ही सर्वच पिंपरी चिंचवडकरांसाठी अभिमानाची बाब आहे. मालमत्ता कर हे महानगरपालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत असून शहराचा विकास करण्यासाठी यामाध्यमातून मोठा निधी उपलब्ध होत असतो. आता आर्थिक वर्ष २०२४-२५ संपण्यासाठी अवघे पाच दिवस शिल्लक असून जास्तीतजास्त मालमत्ताधारकांनी आपला मालमत्ता कर भरून शहराच्या विकासासाठी निधी उभारण्यास हातभार लावावा.
- शेखर सिंह, आयुक्त तथा प्रशासक, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या करसंकलन विभागाकडून मालमत्ता कर वसुलीसाठी सातत्याने विविध उपाययोजना राबवल्या जात आहे. या उपाययोजनांची दखल घेऊन राज्य सरकारने दिलेला पुरस्कार हा आमच्यासाठी आणखी जोमाने काम करण्यास प्रोत्साहन देणार आहे. आगामी काळात मालमत्ता कर वसुलीसाठी आणखी व्यापक मोहिम राबवली जाईल.
- प्रदीप जांभळे पाटील, अतिरिक्त आयुक्त, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका
टिप्पणी पोस्ट करा