ब्युरो टीम: 'बावीस लाख कोटींची पेट्रोलियम आयात थांबवण्यासाठी आता अन्नदात्या शेतकऱ्याला ऊर्जा दाता केले पाहिजे. पर्यावरणाच्या रक्षणातून अर्थव्यवस्था मजबूत करून पुढील पाच वर्षात निश्चितपणे ऊर्जा आयातदार देश निश्चितपणे ऊर्जा निराधार देश पडेल, असा ठाम विश्वास देशाचे परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केला आहे.'
फिनिक्स फाउंडेशन संस्था,लोदगा (लातूर, महाराष्ट्र) आणि इंडियन चेंबर ऑफ फूड अँड अॅग्रिकल्चर (ICFA), नवी दिल्ली, प्रतिष्ठित संस्था - भारती इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी – इंडियन स्कूल ऑफ बिझनेस (ISB), आफ्रिकन-एशियन रुरल डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशन (AARDO), नवी दिल्ली आणि द फाउंडेशन फॉर MSME क्लस्टर्स (FMC), नवी दिल्ली यांच्या सहकार्याने जागतिक पृथ्वी दिन २०२५ साजरा करण्यासाठी आयोजित नवी दिल्ली येथील एकदिवसीय कॉन्क्लेव्ह उद्घाटन समारंभात ते बोलत होते.
यावेळी व्यासपीठावर माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू,आफ्रिकन-एशियन रुरल डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशनचे महासचिव मनोज नारदेव सिंग, मामा तिकडे रिफायनरी चे व्यवस्थापकीय संचालक भास्कर फुकाण, अन्न आणि कृषी संघटनेचे भारतातील प्रतिनिधी ताकायुकी हागीवारा, ISB चे संशोधन संचालक डॉ. अंजली प्रकाश, आणि महाराष्ट्र राज्य मुख्यमंत्री पर्यावरण संतुलित कृती दलाचे कार्यकारी अध्यक्ष पाशा पटेल उपस्थित होते.
वातावरण बदलाचे संकट विशद करताना,पाशा पटेल यांनी जागतिक वसुंधरा दिनाच्या निमित्ताने देशभरातून अडीच हजार लोकांचा समुदाय नवी पेठ दिल्लीमध्ये जमा झाल्याचे सांगितले. आता पृथ्वी वाचवण्यासाठी बांबू लागवडी शिवाय पर्याय नाही बांबू लागवड करूनच पृथ्वी वाचवा असेही आवाहन त्यांनी यावेळेस केले. माजी मंत्री सुरेश प्रभू यांनी IPCC च्या अहवाला नंतरही जगभरात वातावरण बदलाचे संकट रोखण्यासाठी फारसे प्रयत्न झाल्याचे दिसत नाही.
वातावरण बदलाच्या संकटाने पुकारणारी धरती आता रडत असल्याचेही त्यांनी यावेळी आवर्जून सांगितले.
आपल्या उद्घाटन पर भाषणामध्ये बोलताना परिवहन मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले, " मोठ्या प्रमाणात शहरांकडे स्थलांतर वाढत असल्यामुळे ग्रामीण भागामध्ये विपन्नता निर्माण झाल्याचे दिसते. शेती आता ग्लोबल झाली आहे त्यामुळे जगाच्या बाजारावर स्थानिक शेतमालाचे दर ठरतात. देशाचा सर्वात मोठा खर्च म्हणजे पेट्रोलियम आयातीवर तब्बल 22 लाख कोटी होतो. हा खर्च कायमस्वरूपी बंद झाला पाहिजे त्यातील दहा लाख कोटी मला शेतकऱ्यांच्या खिशात द्यायचे आहेत. त्यातून शेतीचा जीडीपी हा 23% पर्यंत वाढून क्रयशक्ती वाढेल. नवी दिल्ली शहर आणि परिसरामधील राज्यांमध्ये परडी जाळण्याचे थांबून त्यापासून ऊर्जा निर्मितीचा मोठा प्रकल्प हाती घेतला आहे.
टाकाऊ वस्तु पासून संपत्ती निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न आहे. सरकारने बांबूला गवत म्हणून मान्यता दिली. आता बाबू हा पर्यावरणाबरोबरच ऊर्जा निर्मितीचे मोठे साधन ठरणार आहे, असे नितीन गडकरी यांनी सांगितले.
बांबू पासून पांढरा कोळसा निर्माण करून एक प्रकारे ऊर्जा निर्मिती क्षेत्रामध्ये मोठी क्रांती घडून आणण्याची क्षमता आहे असे नितीन गडकरी यांनी यावेळी सांगितले. ते म्हणाले, " औष्णिक विद्युत प्रकल्पांची एवढी मोठी गरज आहे की येथे उपस्थित हजार शेतकरी काही एक कोटी शेतकरी जरी आले तरी कदाचित औष्णिक विद्युत प्रकल्पांची कोळशाची गरज भागणार नाही."
शेतकऱ्याला आता अन्नदाता न ठेवता त्याला ऊर्जा दाता बनवण्याची गरज आहे.
पर्यावरण रक्षणाबरोबरच अर्थव्यवस्था वाढीला गती देऊन बांबू पासून हायड्रोजन बनवण्यावर जास्त प्राधान्य देण्याची गरज आहे. येत्या पाच वर्षात भारतातील ऑटोमोबाईल उद्योग हा जगात एक नंबरचा उद्योग बनेल. आणि भारत या पुढील काळात ऊर्जा आयात करणारा नसेल तर निर्यात करणारा देश बनवण्याची ताकद या योजनांमध्ये असल्याचे त्यांनी यावेळी आवर्जून सांगितले.
ग्रीन हायड्रोजन हे भारताचे भविष्य आहे त्यातूनच खऱ्या अर्थाने विश्वगुरू आणि सुपर इकॉनॉमी असलेला भारत घडणार आहे असा ठाम विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. दृष्टी देण्यासाठी डोळे दान करता येतात परंतु विजन दान करता येणार नाही. त्यासाठी चीनच्या धर्तीवर भारताची बांबू इकॉनोमी तयार होण्याची गरज आहे. यातूनच खऱ्या अर्थाने भारताच्या ग्रामीण व्यवस्थेमध्ये गरिबांनी मजुरांना मोठा रोजगार मिळेल.
पाशा पटेल यांनी शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी पन्नास वर्षे खर्च केले. आता पर्यावरण आणि हा पर्यायी इंधनाच्या उपक्रमातून निश्चितपणे देशाला नवी दिशा देण्याचे काम या कार्यक्रमातून होत असल्याचे नितीन गडकरी यांनी यावेळी सांगितले.
टिप्पणी पोस्ट करा