ब्युरो टीम : पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या तिजोरीत २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात सुमारे २ हजार १०० कोटी महसूल जमा झाला आहे. यामध्ये कर आकारणी व कर संकलन विभागाने सर्वात जास्त म्हणजे सुमारे ९६५.७१ कोटी महसूल जमा केला आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये सुरुवातीपासूनच महसूल वसुलीवर भर दिला जाणार असून या आर्थिक वर्षात पिंपरी चिंचवड शहर थकबाकीदारमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे, अशी माहिती पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी दिली.
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेला कर आकारणी व कर संकलन विभाग, बांधकाम परवानगी व अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभाग, पाणी पुरवठा विभाग, अग्निशमन विभाग याद्वारे उत्पन्न मिळत असते. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये यासर्व विभागातून मिळून महापालिकेला सुमारे २ हजार १०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. यामध्ये बांधकाम परवानगी व अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागाद्वारे सुमारे ८८१.७१ कोटी रुपये, अग्निशमन विभागाद्वारे सुमारे १६३ कोटी रुपये, आकाशचिन्ह व परवाना विभागाचे सुमारे २०.५६ कोटी रुपये आणि पाणी पुरवठा विभागाद्वारे सुमारे ७६.४१ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे.
महानगरपालिकेला मालमत्ता कराच्या माध्यमातून सर्वात जास्त उत्पन्न मिळाले आहे. मालमत्तांचे ड्रोन सर्वेक्षण, डेटा विश्लेषण या उपक्रमांमुळे देखील मालमत्ता कर वसुलीत चांगलीच भर पडली आहे. मालमत्ता कर सुधारणेसाठी जीआयएस प्रणालीवर आधारित ड्रोन मॅपिंगचा उपयोग केला जात असून याद्वारे २.५५ लाख नव्याने उभारण्यात आलेल्या मालमत्ता ओळखण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी सुमारे ९२ हजार मालमत्तांवर कर आकारणीसाठी आवश्यक असणारी प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे. या मालमत्तांमधून सुमारे १७७ कोटींचा मालमत्ता कर येणे अपेक्षित होते. त्यापैकी तब्बल सुमारे ९८ कोटी रुपयांचा कर वसूल झाला आहे. तर, चालू आर्थिक वर्षात उर्वरीत सुमारे १ लाख २७ हजार मालमत्ता आकारणी कक्षात आणण्याचे उद्दिष्ट असून त्याद्वारे अंदाजे ३५० कोटींचा अतिरिक्त मालमत्ता कर महापालिकेला प्राप्त होईल.
याशिवाय चालू आर्थिक वर्षात ज्या मालमत्ताधारकांनी कर भरला नाही, अशा मालमत्ताधारकांकडून कर आकारणी करण्यास प्राधान्य दिले जाणार आहे. हे काम पुढील सहा महिन्याच्या आत पूर्ण करण्याचे नियोजन केले आहे. तसेच कर न भरल्यामुळे जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्तांची लिलाव प्रक्रिया एप्रिल आणि मे महिन्यात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. एप्रिल, मे या दोन महिन्यांमध्ये थकबाकीदारांकडून वसुली, तात्काळ बिल वाटप, मालमत्ता कर सवलतींच्या बाबतीत जनजागृती करणे आदींवर भर दिला जाईल.
बांधकाम परवानगी व अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागामार्फत आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये सुमारे ८८१.३१ कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला आहे. या विभागाचे महसूल वसुलीचे उद्दिष्ट्ये ८५० कोटी होते. या उद्दिष्टापेक्षा सुमारे ३२ कोटींचा महसूल जास्त वसूल करण्यात विभागाला यश आले. पर्यावरण मंजुरीसंबंधी अडचणी असून देखील बांधकाम विभागाने वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे.
अग्निशमन विभागाच्या वतीने आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये सुमारे १६३.४५ कोटींचा महसूल जमा करण्यात आला आहे. अग्निशमन सेवा शुल्कच्या माध्यमातून हा महसूल प्राप्त झाला आहे. यंदा अग्निशमन विभागाचे उद्दिष्ट १५० कोटींचे होते. ते पूर्ण झाले आहे.
आकाशचिन्ह व परवाना विभागाची २०.५६ कोटींची वसुली
आकाशचिन्ह व परवाना विभागाकडून २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात सुमारे २०.५६ कोटी वसुली करण्यात आली आहे. मागील आर्थिक वर्षात या विभागाची वसुली १८.५९ कोटी होती, त्या तुलनेत यंदा २ कोटीने विभागाचे उत्पन्न वाढले आहे. चालू आर्थिक वर्षात ऑक्टोबर २०२४ ते मार्च २०२५ या काळात अनधिकृत फलक लावल्या प्रकरणी ११.८० लाख रुपये दंड वसुल करण्यात आला आहे. या काळात अनधिकृत फ्लेक्स, बॅनर लावल्याप्रकरणी १४ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
झोपडपट्टी निर्मुलन व पुनर्वसन विभागाच्या वसुलीत विक्रमी वाढ
झोपडपट्टी निर्मुलन व पुनर्वसन विभागाने राबवलेल्या प्रभावी उपाययोजनांमुळे या विभागाच्या महसूल वसुलीमध्ये आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये विक्रमी वाढ झाली आहे. या विभागाची वसुली सुमारे ४५.५४ लाख रुपये झाली आहे. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये या विभागाची वसुली २९.७७ लाख होती. त्या तुलनेत यावर्षी वसुली सुमारे १६ लाखांनी वाढली आहे. झोपडपट्टी मधील रहिवाशांना महिला बचत गटाच्या माध्यमातून बीलांचे वितरण सुरू केले आहे.त्यामुळे झोपडपट्टी वासियांकडून सेवाकर भरण्यात वाढ झाली आहे. तर, आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये ३९.०८ लाख रुपयांचा महसूल जमा झाला होता.
पहा व्हिडिओ
टिप्पणी पोस्ट करा