ब्युरो टीम : सोलापूर जिल्ह्यात अनुसूचित जाती आणि जमातींची लोकसंख्या 15% असून, येथे ॲट्रॉसिटीच्या गुन्ह्यांचे प्रमाण इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत अधिक आहे. 2023 मध्ये 219 ॲट्रॉसिटीचे गुन्हे नोंदवले गेले, तर 2024 मध्ये हा आकडा वाढून 258 झाला आहे. या चिंताजनक आकडेवारीमुळे समाजाच्या उन्नतीसाठी गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे. आयोगाची भूमिका ही समन्वयकाची असून शासन, प्रशासन व समाज यांनी एकत्रितपणे मागासवर्गीयांचा सर्वांगीण विकास घडवून आणण्याचे आवाहन राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी केले.
ॲड. मेश्राम म्हणाले, "ही व्यवस्था बदलायला हवी. कधी कधी राजकीय हेतूनेही ॲट्रॉसिटीचे काही गुन्हे घडतात." आयोगाची भूमिका समन्वयक म्हणून महत्वाची आहे, कारण शासन, प्रशासन आणि समाज यांनी मिळून चांगली परिस्थिती घडविण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आयोग कार्यरत आहे. आपण उपाध्यक्ष म्हणून कार्यभार स्वीकारल्यानंतर आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. "अनुसूचित जाती जमाती समाजातील नागरिकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आणि त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आम्ही काम करीत आहोत," असे त्यांनी सांगितले.
स्मशानभूमीच्या समस्येवर लक्ष देताना, काही गावांमध्ये गंभीर अडचणी असल्याचे आढळले आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी आणि पोलीस विभागाच्या अहवालांची मागणी करण्यात आली आहे. सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण श्रीमती सुलोचना सोनवणे यांना याबाबत अहवाल तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती यावेळी त्यांनी दिली. त
सेच संविधानाच्या अमृत महोत्सवाच्या निमित्ताने आयोगाचा उद्देश आहे की, समाज, प्रशासन आणि शासन यांच्या सहकार्याने ॲट्रॉसिटीचे प्रमाण कमी करणे आणि मागासवर्गीय घटकांचा सर्वांगीण विकास साधणे. सोलापूर जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती जमातींच्या विकासासाठी आयोगाची ही पहिली पायरी आहे, जी भविष्यातील सकारात्मक बदलांसाठी महत्त्वाची ठरू शकते. आयोगाचे कार्य आणि त्याचे उद्दिष्ट समाजातील सर्व घटकांसाठी एक सकारात्मक वातावरण निर्माण करणे आहे, असेही आयोगाचे उपाध्यक्ष ॲड. मेश्राम यांनी स्पष्ट केले.
टिप्पणी पोस्ट करा