Thane special story : शेती -अग्रीकल्चर पासून ते एआय (AI) पर्यंत



ब्युरो टीम : शेती हा माणसाचा आद्य व्यवसाय समजला जातो. अन्न, हवा, पाणी हे तीन घटक मनुष्याचे या पृथ्वीवर अस्तित्वासाठी आवश्यक आहेत. साधारणता 10 हजार वर्षांपूर्वी मानव शेती करायला लागला असे मानले जाते.उत्क्रांतीच्या या प्रक्रियेत मानवाला अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागले. त्यापैकी अन्नाची निर्मिती ही शेती व्यवसायातून होत असते. त्यामुळे शेतीस अनन्य साधारण महत्व आहे. जो पर्यंत मानवास अन्नाची गरज आहे तो पर्यंत शेती व्यवसायास भवितव्य आहे. कंदमुळे खावून जगणारा मानव आत सुनिता विल्यम सारखा अवकाशात सुपर फूड खावून सलग  286 दिवस राहिला. ते केवळ मानवाने केलेल्या तांत्रिक प्रगतीमुळे. 

आपण  अगदी गेल्या 200 वर्षातील थोडासा इतिहासाचा मागोवा  घेतला तर असे लक्षात येते की,

·        1865-66 मध्ये ओडिसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, तामिळनाडू प्रांतात पडलेल्या दुष्काळामुळे जवळपास 20 लाख लोक भूकबळी झाले. त्यातील 10  लाख हे एकट्या ओरिसा प्रांतातील होते. म्हणून याला ओरिसा दुष्काळ म्हणून देखील समजले जाते.

·        यानंतर 1876 ते 78 दरम्यान तत्कालीन बॉम्बे, मद्रास, उत्तर प्रदेश, पंजाब प्रांतात पडलेल्या दुष्काळामुळे जवळपास 50 लाख लोक भूकबळी झाले.

·        1871 भारतात कृषी विभागाची स्थापना महसूल, कृषी व व्यापार विभाग एकत्रित अशी म्हणून लॉर्ड मेयो व ए .ओ. ह्यूम  यांनी केली. याचा प्रमुख उद्देश मँचेस्टर येथील कापड उद्योगासाठी कापसाचा पुरवठा करणे.

·        1880 मध्ये दुष्काळ आयोगाची स्थापना रिचर्ड स्ट्रेची यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आली.

या दुष्काळ आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार अन्नधान्याचे उत्पादन वाढवणे व अशा आपत्तीत पुरेशी उपाययोजना करणे या उद्देशाने कृषी विभागाच्या राज्यात स्थापना झाली.

·        1883 मध्ये महाराष्ट्र राज्यात कृषी विभागाची स्थापना करण्यात आली.

मि.कटिंग हे कृषी संचालक असताना 1915 - 16 पासून मृदूसंधारण कामे हाती घेण्यात आली. 1942 मध्ये जमीन सुधारणा कायदा करण्यात आला. तर 1943 पासून पिकांना पाणी देण्याच्या संदर्भात धोरण निश्चित करण्यात आले.

·        1943 मध्ये पश्चिम बंगाल मध्ये पडलेल्या दुष्काळामुळे बंगाल, बिहार, ओरिसा प्रांतात अन्नधान्याच्या कमतरतेमुळे जवळपास 25 ते 30 लाख लोक भूकबळी झाल्याचे सांगण्यात येते.

यानंतरच मग अन्नसुरक्षासाठी फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडियाची  स्थापना करण्यात आली.  आणि अन्नधान्य उत्पादन निश्चिती साठी पिक कापणी प्रयोग सुरुवात झाली .

·        पहिली  हरितक्रांती:-

अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्णता मिळवण्यासाठी 1960 साली डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांच्या नेतृत्वाखाली अन्नधान्य स्वयंपूर्णता मिळवण्याचे ध्येय साकार करण्यासाठी सुधारित व संकरित जातीचे बियाणे वापर, सिंचन सुविधा निर्मिती, रासायनिक खते,  कीडनाशकांचा वापर यावर भर देण्यात आला.

यात प्रथम भाताच्या आय आर-8 (International rice research institute Manila Philippines) व गहू पिकाच्या डॉ.नॉर्मल बोरलॉग संशोधित dwarfwheatvarieties कल्याणसोना, सोनालिका सारख्या जातींचा वापर वाढवून पिकांचे उत्पादन वाढले.

·        राज्यात सुधारित व संकरित जातीचे बियाणे उत्पादनासाठी 1966-67 दरम्यान तालुका बीजगुण प्रक्षेत्र निर्माण करण्यात आली. त्यावर बीज उत्पादन कार्यक्रम घेण्यात आले. ज्वारी चे CSH-1 ते CHS-9, बाजरीची संकरित बाजरा-1 सारखे  संकरित वाण निर्माण करण्यात आले.

·        1965 साली शेतकरी मासिक:- कृषी विषयक ही आधुनिक तंत्रज्ञान सामान्य शेतकऱ्यापर्यंत नेण्यासाठी शासन मार्फत सुरू करण्यात आले. तर खासगी क्षेत्रात बळीराजा मासिक सुरु झाले.

·        1967-68 पिक स्पर्धा, कृषी पुरस्कार सुरुवात

·        सधन शेती विकास योजनेअंतर्गत जमिनीची बांध बंदिस्ती, सुधारित बियाणे मिनीकेट वाटप, पीक प्रात्यक्षिके, प्रशिक्षण, रासायनिक खतांचा, कीड नाशकांचा वापर, ट्रॅक्टर सारख्या यंत्रांचा वापर, सिंचन सुविधा  यावर भर देण्यात आला.

·        1972 मध्ये रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून बांधबंदिस्ती, माती नालाबांध सारखे उपक्रम मोठ्या प्रमाणावर हाती घेण्यात आले.

·        1979 कृषी विस्तार साठी प्रयोगशाळा ते शेती कार्यक्रम (lab to land prog)

·        1982  मध्ये फलोद्यान विभाग स्थापन करण्यात आला.

·        1983 - 84 पासून प्रशिक्षण व भेट योजना सुरू करण्यात आली.

·        1984 - 85 मध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर पिक विमा योजना सुरू केली

·        1986 - 87 मध्ये ठिबक सिंचन योजना प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू केली.

·        1990 -91 मध्ये रोजगार हमी योजनेतून फळबाग लागवड

·        1992 मध्ये जलसंधारण विभागाची निर्मिती करण्यात आली.

·        1992-93 मध्ये आदर्श गाव संकल्प व प्रकल्प योजना हाती घेण्यात आली.

·        1996 मध्ये एकात्मिक पाणलोट क्षेत्र विकास योजना माथा ते पायथा राबविण्यास सुरुवात झाली .

·        01 जुलै 1998 मध्ये कृषी विभागाचे मृदसंधारण, फलोत्पादन, प्रशिक्षण भेट योजना हे तिन्ही विभाग एकत्र करून एक खिडकी योजनाद्वारे नवीन सरंचना निर्माण करण्यात आली.

·        2003 कृषी उत्पन्न बाजार समिती मॉडेल ऍक्ट.

·        2005 मध्ये कृषी साठी स्वातंत्र दैनिक वृत्तपत्र अग्रोवन सुरु.

·        2005 आत्मा योजना सुरु

·        2005 राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान सुरु

·        2006 मनरेगा योजना सुरु

·        2007-08  राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना सुरु, जमीन आरोग्य अभियान, कृषी यांत्रिकीकरण, सूक्ष्म सिंचन योजना सुरु.

·        2013 राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा

·        2014 जलयुक्त शिवार अभियान

·        2016 प्रधानमंत्री पिक विमा योजना

·        1 एप्रिल 2018 पासून मृद व जलसंधारण विभागाची स्थापना

·        2018 मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना

·        2020 प्रधानमंत्री मंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजना (Pradhan Mantri Formalisation of Micro Food Processing Enterprises (PMFME)

·        नोव्हेंबर 2024 मध्ये राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान (NMNF) सुरू.


कृषी शिक्षण व संशोधन

·        1879 मध्ये शास्त्र शाखेंतर्गत कृषी शिक्षण सुरुवात.

·        1901 ते 1905 दरम्यान पुसा, कानपूर, कोईमतुर, लालपुर (पाकिस्तान), नागपूर ही देशातील पहिली पाच कृषी महाविद्यालय होत.

·        1905 इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इन्स्टिट्यूट की पुसा बिहार येथे स्थापना.

·        1907 मध्ये कृषी महाविद्यालय पुणे ची स्थापना झाली.

·        1960साली जी.बी. पंत कृषी विद्यापीठची पंतनगर उत्तर प्रदेश (सध्याचे उत्तराखंड) येथे स्थापना करण्यात आली.

·        राज्यात 1968 ते 72 दरम्यान चार कृषी विद्यापीठांची स्थापना करण्यात आली.

·        कृषी संशोधन व विस्तार कार्याने राज्याच्या शेतीचा चेहरा मोहरा बदलला.

·        1960 साली 1.50 लाख हेक्टर क्षेत्र असलेले ऊस आता 15 लाख हेक्टर पर्यंत गेले आहे.

·        1990 मध्ये 2.20 लाख हेक्टर असलेली फळबाग आता जवळपास 8 ते 9 लाख हेक्टर झाली आहे.

·        तर नगण्य स्वरूपात असलेला भाजीपाला क्षेत्र हे 4 लाख हेक्टर हून अधिक झाले आहे.

·        ज्वारीचे क्षेत्र मात्र 66 लाखहेक्टर वरून 16 ते 17 लाखहेक्टर वर आले आहे.

·        सोयाबीनचे 1980 साली जवळपास निरंक असलेले क्षेत्र हे 50 लाख हेक्टर वर गेले आहे.

·        कापूस पिकाखाली 1960 ते 2000 दरम्यान जवळपास 25 ते 26 लाख हेक्टर असलेले क्षेत्र हे बीटी कॉटन आल्यानंतर वाढून 40 लाख हेक्टर पर्यंत झाले आहे.

·        तर भात पिकाखाली असलेले 14 ते 15 लाख हेक्टर क्षेत्र हे कायम आहे.

·        मुग, उडीद, बाजरी, नागली, सुर्यफुल, भुईमुग, कारळा, करडई हे पिकाखालील क्षेत्र कमी होत गेले.

·        मका पिकाखाली 9 ते 10 लाख हे क्षेत्र झाले आहे.

·        हरभरा खाली 26 ते 28 लाख हे क्षेत्र झाले आहे.

·        ठिबक, तुषार या सूक्ष्म सिंचन प्रणाली खाली ऊस, फळबाग, भाजीपाला, फुलशेती अंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर क्षेत्र आले आहे. कापूस पिकाचे देखील चांगले उत्पादन सुक्ष सिंचन प्रणालीवर घेतले जात आहे.

·        उसाच्या 419,  740,  86032, 265 या जातींनी क्रांती केली.

·        तर डाळिंब पिकामध्ये भगवा, आरक्ता या जातींमुळे निर्यात वाढ झाली.

·        द्राक्ष शेतीमध्ये चांगल्या पद्धतीने काम झाले.

·        कांदा, भाजीपाला निर्यातीमध्ये चांगली वृद्धी झाली.

·        हरितगृह, शेडनेट मध्ये फुलशेती  बहरत गेली.

·        कांदा चाळ, पॅकहाऊस, शीतगृह, गोडाऊन सुविधेमध्ये वाढ झाली.

·        ई-नाम अंतर्गत कृषी माल विक्री व्यवस्था सुधारली.

·        शेतमाल तारण कर्ज व्यवस्थेमुळे बाजारभाव स्थिर राहण्यास मदत झाली.

·        देशातून कृषी मालाची सर्वसाधारण निर्यात 2 लाख कोटीच्या दरम्यान असून महाराष्ट्र राज्यातून प्राधान्याने होणारी निर्यात:

 द्राक्ष -  रु.3461 कोटी,

 डाळिंब निर्यात -  रु. 478 कोटी

कांदा  -  रु.3923 कोटी

 फुले -  रु.718 कोटी

आंबा फळे  रु. 495 कोटी

हापूस आंबा 71 कोटी

केशर आंबा 93 कोटी .

आंबा पल्प  निर्यात -  रु. 625 कोटी.

काकडी घरकीन - रु. 2127 कोटी

ताजी फळे -रु.9496 कोटी

ताजा भाजीपाला - रु.7378 कोटी

कापूस निर्यात - रु.9250 कोटी

प्रक्रियायुक्त फळे - रु.8048 कोटी

प्रक्रियायुक्त भाजीपाला  - रु.5407 कोटी

औषधी वनस्पती  रु.5391 कोटी

देश पातळीवर साखरेचे निर्यात - रु.23,390 कोटी

काजू -  रु. 2809 कोटी

तीळ  -  रु. 4347 कोटी

कारळा -  रु.54 कोटी

मोलासिस -  रु.22,582 कोटी

कडधान्य -  रु.5333 कोटी

गवार गम-  रु.4490 कोटी

देशात कृषी निर्यातीत

बासमती भात -  रु. 48389 कोटी

बिगर बासमती भात -  रु. 37804 कोटी

म्हशीचे मांस -  रु. 31010 कोटी

या तीन पदार्थांचा वाटा 56% आहे.


भविष्यातील कृषी नियोजनामधील प्रमुख बाबी:-

1.     अद्यावत  सांखीकीय माहिती:- कृषी पिके क्षेत्र, उत्पादन, उत्पादकता, जमीन वापर माहिती

2.    वातावरण बदल अनुकूल शेती पद्धती

3.    विकेल ते पिकेल अभियान

4.   बाजार सल्ला नुसार पीक नियोजन

5.    फार्मिंग सिस्टीम अॅप्रोच

6.    गटशेती, समूह शेती, शेतकरी उत्पादक कंपनी

7.   शाश्वत शेती पद्धती

8.    खर्च कमी उत्पादन वाढ करून शेतीची फायदेशीर करणे

9.     मृद व जलसंधारण उपचार पद्धती

10. मिश्र पीक पट्टा पीक

11.  आधुनिक मशागत तंत्रज्ञान

12.  माती तपासणी, संतुलित खत वापर,

13.  बीज प्रक्रिया,

14.  किड नियंत्रण सामूहिक उपाययोजना

15.  घरचे बियाणे

16. जमिनीतील सेंद्रिय कर्ब व आरोग्य व्यवस्थापन :- सेंद्रिय कर्ब व जमीन आरोग्य साठी शेती प्रक्रियेतील टाकाऊ मालापासून कंपोस्ट, जैविक खते कीडनाशके वापरावर भर.

17. सूक्ष्म सिंचन पद्धतीचा वापर.

18. कृषी यांत्रिकीकरण

19.अद्यावत तंत्रज्ञानाच्या साह्याने कृषी माहितीचे व्यवस्थापन

20. खते, बियाणे, कीडनाशके, उपलब्धता व गुणवत्ता नियंत्रण

21. कृषी मालाची प्रतवारी साठवणूक, ब्रॅण्डिंग, मार्केटिंग ऑनलाइन विक्रीसुविधा, निर्यात सुविधा.

22. कृषी वित्त पुरवठा

23. कृषी भांडवली गुंतवणूक

24. कृषी प्रक्रिया व मूल्यवर्धन

25. कृषी शिक्षण व संशोधन

26.निर्यातीच्या दृष्टीने traceability

(लेख सौजन्य : जिल्हा माहिती कार्यालय ठाणे)

0/Post a Comment/Comments

थोडे नवीन जरा जुने